November 30, 2007

एक बहुध्रुवीय दुनिया का सपना



(राष्ट्रीय सहारा 5 अगस्‍त, 2007, रविवार)

- सुरेश सलिल

आज जब हिंगलशिया शेखी कारपोरेट साम्राज्यवाद और उसके संवाहक मीडिया की प्रवक्‍ता बनकर इतिहास और विचारधारा यहां तक कि आदमी के अंत तक की घोषणाएं करते नहीं थक रही. 'सामाजिक चेतना की वैचारिकी` की मोटी लाइन के साथ 'जन विकल्प` की दस्तक ( जुलाई, २००७), उन जय घोषणाओं की ति‍ली लि-ली करती हुई प्रखर सामाजिक चेतना के साथ समाचार भूमि से उभर रही है. छत्तीस पृष्‍ठों की एक क्षीणकाय पत्रिका से उभरती यह दस्तक मुर्डोक के दैत्याकार मीडिया साम्राज्‍य के सामने उसी तरह की चुनौती पेश करती है जैसे बुश की साम्राज्यवादी सोच के सामने इराक की चुनौती. यह दस्तक अकेली एक पत्रिका की नहीं है. इसमें फिलहाल युवा संवाद, सामयिक वार्ता जैसी उन तमाम छोटी पत्रिकाओं के स्पष्ट रेसे मिले हैं जो तथाकथित मीडिया की पहुंच से बाहर के इलाकों की जनभावना को अभिव्यक्ति देती है और एक व्यापक वैचारिक युद्ध की पृष्‍ठभूमि तैयार करने में संलग्न है. फिर भी यहां चर्चा फिलहाल जन विकल्प` के जुलाई अंक की ही. ..

इस अंक की संपादकीय टिप्पणियां बिहार में माओवादी हिंसा, निवर्तमान राष्‍ट्रपति अब्दुल कलाम की विदाई तथा स्व चंद्रशेखर की स्मृति को समर्पित हैं. बिहार के विभिन्न हिस्सों में माओवादी हिंसा पर टिप्पणी करते हुए यहां कहा गया है- 'हम किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते. चाहे वह सरकारी हिंसा हो या किसी राजनीतिक संगठन की.. लेकिन जो सरकार एकाएक आगे बढ़कर १८५७ के सश्‍स्‍त्र विद्रोह की १५०वीं जयंती पर जलसों का आयोजन कर रही हो उसे इस तरह की हिंसा का विरोध करने का कोई नैतिक हक नहीं है. माअवोदी कह सकते है और कहते हैं कि यह उनका मुक्तियुद्ध है. ..हम एक बार फिर सरकार से कहना चाहेंगे कि वह उग्रवाद उभरने के वास्तविक कारणों तक जाए और उनका निराकरण करे बजाय पुलिसिया दमन के. इसके लिए आवश्यक है कि गरीबों को विश्वास में लिया जाए.

पिछले पंद्रह वर्षों के लालू राज में बिहार का विकास तो नहीं हुआ लेकिन पिछड़े दलितों में झूठा ही सही यह अहसास तो था कि लालू उनके हैं और उनके माध्यम से उनका राज चल रहा है. इस कारण अतिवादी ताकतें गरीब जनता को गोलबंद करने से विफल रहीं. नीतीश सरकार बनते ही एक अफवाह फैली कि सामंतों का राज फिर कायम हो गया. दुर्भाग्य से यह बात निचले स्तरों तक चली गई है।


..पूर्व राष्‍ट्रपति अब्दुल कलाम को यहां मुख्यत: मिसाइलमैन के रूप में ही रेखांकित किया है और यह कि एक मिसाइलमैन को देश का राष्‍ट्रपति बनाना दुर्भाग्यपूर्ण था. ' राष्‍ट्रपति के रूप में कलाम ने कोई आदर्श नहीं रखा. कबीर की बानी उधार ले लें तो कहा जा सकता है कि चाद मैली ही थी. ..उनकी मिसाइलें मानवता के विरूद्ध ही खड़ी हैं. यहां हिरोशिमा, नागासाकी पर एटम बम गिराने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक क्लाड इथरली को याद किया गया है जो बाद में पश्चाताप से पागल हो गया था. इथरली में इतनी चेतना तो थी कि वह प्रायश्चित कर सकता था. अग्नि की उड़ान की तरह अपनी सफलता की कहानी 'महाप्रलय` की तरह वह भी लिख सकता था. लेकिन उसने पागलखाने में रहना बेहतर समझा। इथरली के पागल होने की घटना ने सारी दुनिया को जो संदेश दिया उसे कलाम अगर समझते तो उन्हें मैं सलाम करता...'


कभी के युवा तुर्क और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के निधन पर उन्हें याद करते हुए उनके राजनीतिक जीवन के परवर्ती दौर में चंद्रास्वामी और सूरजदेव सिंह का निकट से निकटतर आते जाना संपादक को आहत करना है: 'आश्चर्य होता है जिस व्यक्ति के कभी आचार्य नरेंद्रदेव के शिष्‍यत्व में राजनीति धारण की थी, जो बहुत दिनों तक सत्तू और किताबों से घिरा, वह ऐसी वैचारिक अधोगति का शिकार बन गया.'


समसामयिक समाचारों से जुड़ी ये टिप्पणियां महान साहित्य नहीं है, इन्हें थोरा, इमर्सन, रसेल के अमर वक्तव्यों की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकती. लेकिन आज की मूल्यहीनता के दौर में ये गणेश शंकर विद्यार्थी की मूल्यपरक पत्रकारिता की परंपरा से अवश्‍य जुड़ती है और एक सार्थक हस्तक्षेप करती है. पत्रिका के इस अंक में 'सिर पर मैला ढोन की प्रथा` (ज्ञानेश्वर शंभरकर), 'भारत अमेरिकी परमाणु समझौता` (पंकज परशर), 'भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के महासचिव गणपति का साक्षात्कार, कम्युनिस्ट पार्टी आफ नेपाल का 'जनयुद्ध और दलित प्रश्न` शीर्षक दस्तावेज, खड़ी बोली कविता के प्रथम पैरोकार अयोध्याप्रसाद खत्री के महत्व पर राजीव रंजन गिरि का दृष्टि संपन्न लेख और खत्री जी पर फिल्म बनाने वाले कवि फिल्मकार वीरेन नंदा का साक्षात्कार आदि कई ऐसे गद्य है जो जनमानस को शिक्षित प्रेरित करेंगे और मूल्यपरक पत्रकारिता का अर्थ बताएंगे। लेकिन अभी हाल मं संपन्न हुए राष्‍ट्रपति चुनाव की समीक्षा करता रजनीश का आलेख तथा पूर्व रूसी राष्‍ट्रपति बोरिस येल्तसिन के निधन के बहाने सोवियत यूनियन के बिखराव की बाहर और अंदरूनी साजिश की गहरी पड़ताल करता अनीश अंकुर का लेख विशेष रूप से पढ़े जाने चाहिए. ये हमारी दृष्टि और सोच को समृद्ध करते है. रजनीश का यह कथन सरकारी नाम की कथनी और करनी पर एक सशक्त टिप्पणी मानी जानी चाहिए. 'यदि योग्यता को ध्यान में रखकर यूपीए और वामपंथी दलों ने उम्मीदवार तय किया होता तो वो आजादी की लड़ाई में महान योगदान करके आई और पिदले चुनाव की उम्मीदवार कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नाम पर दुबारा गौर जरूर करते. गौर तो खैर उन्होंने आजादी की लड़ाई में मास्टर दा (सूर्यसेन) के साथ जान लड़ा देने वाली आशालता सरकार और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली चर्चित लेखिका अंरुधति राय जैसी महिलाओं के नाम पर भी नहीं किया. ऐसा शायद इसलिए कि सत्ता के हुक्मरानों का संवैधानिक प्रमुख के पद पर कोई समझदार महिला नहीं बल्कि गूंगी गुड़िया चाहिए।

November 27, 2007

बुद्धिवादी समाज के निर्माण की वैचारिकी

  • शंभुकुमार सुमन

समकालीन राजनीतिक परिदृश्य एवं सामाजिक अंतर्द्वंद्व को उद्घाटित करती 'सामाजिक चेतना की वैचारिकी` जन विकल्प मासिक पत्रिका की शुरुआत जनवरी, २००७ से हुई । सोवियत रूस एवं पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवादी सरकारों के पतन के बाद साम्राज्यवादी शक्तियां पूंजीवाद का जयकारा लगाते हुए संघर्षों एवं विकल्प की संभावनाओं का अंत मानने लगी है, वे आक्रामक प्रचार नीति के सहारे पिज्जा-बर्गर, कोक-पेप्सी, भक्ति और भोग की संस्कृति को एमकात्र विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश में तल्लीन हैं , इसी पृष्‍ठभूमि में असहमति का स्वर बुलंद करती और विकल्पहीनता की अवधारणा को चुनौती देतीं लघु पत्रिकाओं के बीच बहुत कम समय में जन विकल्प ने अपनी पहचान बनायी है। यह इस मायने में भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि व्यवस्था एवं सत्ता के करीब रहते हुए भी संपादक विपक्ष की संवेदनशीलता के साथ रचनाओं के चयन में परदर्शी दिखते हैं। कभी पटना से ही 'फिलहाल' पत्रिका निकालनेवाले प्रसिद्ध आलोचक वीरभारत तलवार लिखते हैं कि जन विकल्प के गेट अप, आकार-प्रकार और विषय सूची वगैरह को देख कर मुझे 'फिलहाल` की याद आ गयी, साहित्यिक पत्रिकाओं के बीच जन विकल्प इस स्थिति में है कि इससे कोई विचार के स्तर पर असहमति रख सकता है, मगर नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसे दुनिया भर के हिंदी पाठकों से मिल रहीं प्रतिक्रियाओं से समझा जा सकता है।
किसी पत्रिका की पठनीयता को पाठकों की प्रतिक्रिया के आंका जा सकता है। हिंदी प्रदेश में सही सूचनाओं और नये शोधपरक विचारों का अभाव है। यहां का माहौल भावनात्मक और आस्थवादी ज्यादा, विचार-विवेकपूर्ण कम है। विज्ञान एवं तकनीक से संचालित जीवन जीते हुए भी वैज्ञानिक चिंतन एवं विश्लेशण से काई सरोकार नहीं। अक्तूबर-नवंबर, २००७ अंक में सेतु समुद्रम परियोजना मामले में 'राष्‍ट्र की संचित मूर्खता के भव्य दर्शन` से अचंभित संपादक लिखते हैं कि 'पूजा और आस्था से केवल अंधविश्वास फैलेगा और यह अंधविश्वास समाज को अन्याय और असमानता के गह्वर में धकेल देगा । `


इस संदर्भ में 'अंतरिक्ष की धर्म यात्रा` (जुलाई, २००७) शीर्षक लेख में युवा लेखक मुसाफिर बैठा लिखते हैं कि सुनीता विलियम्स की सफलता को भारतीय गौरव के साथ जोड़कर देखा जाना, वैज्ञानिक उपलब्धि में धार्मिक पूजा-अनुष्‍ठानों, दुआ-मन्नतों एवं ग्रह-नक्षत्रों आदि की अंधपरक ज्योतिष्‍कीय भूमिका का श्रेय दिया जाना, हमारे मीडिया की तार्किक सोच शून्यता तथा सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति घोर लापरवाही को दरसाता है।


पत्रिका के प्रकाशन को एक साल होनेवाला है। विभिन्न अंकों से गुजरते हुए यह साफ-साफ दिखता है कि समाज, संस्कृति, राजनीति एवं ज्ञान-विज्ञान के सभी अनुशासनों से खुद को जोड़कर पत्रिका ने अपने पाठकों को ज्ञान और विज्ञान के स्तर पर समृद्ध किया है। देश और दुनिया के तमाम जरूरी मुद्दों पर असहमति रखते हुए भी उन पर सामग्री प्रकाशित की गयी है। इस क्रम मे जून-जुलाई, २००७ अंकों में माओवादी नेता गणपति का लंबा साक्षातकार भी शामिल है। महत्वपूर्ण यह है कि माओवादियों से अपनी असहमति (मार्च, २००७) दिखाते हुए संपादक लिखते हैं कि माओवादी मित्रों को हम इस आशा के साथ सलाम करते हैं कि वे सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा की राजनीति का परित्याग करेंगे। साहित्य और संसकृति 'जनतंत्र` में इस तरह की उदारता देखने को कम ही मिलती है। विरोधी स्वर की आलोचना एवं सम्मान साथ-साथ चले तो हिंसा की संभावना क्षीण होती ही है। इसे नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारियों को संरक्षित करके ही पाया जा सकता है।


जीवन जीने की बुनियादी जरूरतें आम आदमी को अब भी हमारे देश में मयस्सर नहीं हो सकी है, रोटी, कपड़ा और मकान के सवाल अब भी अनुत्तरित हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य तो बाद में आते हैं। बिहार में सिर्फ 'चोरी भी आशंका` मात्र से अराजक भीड़ ने कुरेरी जाति के १० घुमंतु युवकों की पीट-पीट कर हत्या कर दी। बर्बर होते समाज के संकेतों को पढ़ते हुए डॉ विनय कुमार लिखते हैं कि 'हर व्यक्ति के भीतर हिंसक विचार होते हैं । मगर वह उन्हें प्रकट करने में उसी तरह झिझकता है, जैसे रोशनी में सबके सामने कपडा उतारने में - भीड़ में, अंधेरे में व्यक्ति की हिंसकता मुखर हो उठती है।`

सवाल लोकतंत्र को भीड़ तंत्र बनने से बचाने का है। मगर दुर्भाग्य यह है कि वामपंथी पार्टियों को छोड़कर तमाम राष्‍ट्रीय और क्षेत्रिय राजनीतिक पार्टियों के पास जन शिक्षण एवं जनचेतना विकसित करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। उल्टे विचार और विवेक से रहित भीड़ की संस्कृति विकसित की जा रही है। भीड़ की संस्कृति के खिलाफ एक अनवरत संघर्ष की जरूरत को शिद्दत से महसूस कराती है यह पत्रिका।

हालिया अक्तूबर-नवंबर अंक में दिलीप मंडल का लेख उत्तर-भारत में पिछड़ावाद, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित राम कथा के विविध रूप, राम पुनियानी का संविधान है राष्ट्रीय धर्मशास्‍त्र आदि लेख भेड़चाल के बरअक्स विचार एवं बुद्धिसंगतता के पक्ष को पुष्‍ट करते हैं।

शरद यादव के लेख 'संविधान पर न्यायपालिका के हमले के खिलाफ` एवं प्रमोद रंजन का लेख 'ब्राह्मणवाद की पुनर्वस्थापना का षडयंत्र` खास उल्लेखनीय है। पत्रिका ने माइक थेवर जैसे व्यक्तित्व को भी सामने लाया है, जो चुपचाप अपने काम से उन भ्रामक आशंकाओं की जड़ खोद रहे हैं, जिन्हें अभिजात वर्ग की-जान से पनपाने में लगा हुआ है।

  • समीक्षा

  • प्रभात खबर, 20 नवंबर,2007, पटना

November 21, 2007

विहगावलोकन/ राष्ट्रीय सहारा

( 11 नवंबर,2007, रविवार)

- सुरेश सलिल




एक तरफ मुल्‍क में वैज्ञानिक तकनीकी संस्‍थानों का जाल बिछ रहा है, लाखों युवा विज्ञान और तकनीक की उम्‍दा पढाई कर रहे हैं और दूसरी ओर हमारी सामजिक प्रवृतियों में धर्मांधता , कट्टरता और अवैज्ञानिकता का जोर बढ़ता जा रहा है । 'जन विकल्प' के नए अंक में संपादकीय ‍ के रूप में कथाकार / संपादक प्रेमकुमार मणि के लेख की शुरूआत इसी चिंता से होती है । थोडा विस्‍तार से देखें तो यह विडम्‍बना हमारे समय और समाज के साथ 19 वीं सदी के अंतिम दशकों से जुडी हुई है, जिसे नवजागरण के शुरूआत का समय माना जाता है और आधुनिक किस्‍म के स्‍वाधीनता आंदोलन की शुरूआत भी ।

टाटा आदि राष्‍टीय पूंजीपति इस समय जहां विज्ञान और तकनीक से जुडे राषटीय उद्योगों की पहल कर रहे थे , वहीं हाथ में गीता लेकर 'स्‍वराज्‍य हमार जन्‍मसिद्ध अधिकार है ' का सपना संजोया जा रहा था । वर्तमान में भी हम देखें तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति विज्ञान और प्रभु कृपा के विचित्र घालमेल हैं। यदि वयक्तिगत आस्‍था तक ही बात सीमित हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वे तो देश भर में घूमघूम कर बच्‍चों तक को वैज्ञानिक दृष्टि अपनाने और ईश्‍वर भीरू बनने का संदेश साथ - साथ देते रहे हैं । यह भी एक तरह का द्वंद्वात्‍मक भौतिकवाद ही है लेकिन समस्‍या तब और उलझ जाती है जब हम एक ओर धर्मांधता , कट्टरता और अवैज्ञानिकता का विरोध करते हुए दूसरी ओर आर्थिक प्रश्‍नों पर सामाजिक, सांस्‍कृतिक प्रश्‍नों के साथ घालमेल कर देते हैं। वर्ग संघर्ष के प्रश्‍नों को वर्ण संघर्ष में रूपांतरित कर देते हैं । खैर, यह कभी न खत्‍म होने वाली बहस है ।

पत्रिका में समाचार और विचार का संतुलन संपादकीय कल्‍पनाशीलता और पत्रकारिता मानदंडों के निर्वाह की एक मिसाल बनकर सामने आता है । वैशाली जिले के राजापाकर थानांतर्गत कुरेरी नामक घुमंतू जाति के दस युवाओंकी हत्या की घटना यहां यहां आवरण कथा की तरह प्रसतुत है। घुमंतू जातियों को इस प्रकार की हिंसा औरसामाजिक तिरस्कार का शिकार एक जमाने से होना पड रहा है । उनके मौलिक अधिकारों को लेकर संविधान मेंभी बहुत साफ स्थिति नहीं है । पत्रिका के इस अंक में उपरोक्त जघन्य हत्याकांड पर पांच रपटें और आलेख ( रजनीश उपाध्याय, अनीश अंकुर, नरेंद्र कुमार, गुलरेज शहजाद , डॉ विनय कुमार ) प्रकाशित किए गए हैं, जो वोटकी राजनीति से लेकर तथाकथित सामाजिक न्याय तक कई प्रश्नों , पक्षों को रेखांकित करते हैं । ‍ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍ दरअसल, यह गहरे समाजशास्‍त्रीय सवालों से जुडा मामला है जिसे उसी रोशनी में देखा जाना चाहिए और जिस पर निरंतर बहस चलाई जानी चाहिए ।

पिछडावाद की राजनीति को लेकर दिलीप मंडल का लेख तथा युरेनियम खनन , शिक्षा के सार्वजनीकरण से संदर्भित मेघालय व झारखंड राज्‍यों की रपटें , कृषि क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दी गई खुली छूट के दुष्‍परिणाम और परमाणु संधि जैसे ज्‍वलंत प्रश्‍नों से जुडे आलेख सीमि‍त कलेवर में भी पत्रिका को समाचार विश्‍लेषण की एक दृष्टिसंपन्‍न पहचान देते हैं । इस अंक का विचार पक्ष , संपादकीय संबोधन के अनुंरूप पुरोहित पुराण और पुनरूत्‍थानवाद के विरूद्ध एक ऐजेंडे की तरह आता है । संपादकीय आलेख के अलावा यहां प्रेमकुमार मणि के एक और लेख ( एक और मिथक का पुनर्पाठ ) की ओर ध्‍यान जाता है । जो शक्ति पूजा की अवधारणा की शल्‍यक्रिया करता है । शक्ति अराधना के भारतीय इतिहास का विश्‍लेषण करते हुए उसे आर्यों के आगमन से जोडा गया है , जिसके अनुसार दुर्गा आर्यों की देवी हैं , जबकि भारतीय पौराणिक मिथकों के विश्‍लेषण करने वाले विद्वानों ने दुर्गा - काली आदि सभ्‍यता से जोडा है । स्‍त्री विमर्श के आनुसार ये दोनों देवियां पुरूष वर्चस्‍व के विरूद्ध स्‍त्री शक्ति का प्रतीक है

इसी क्रम में गीता से संदर्भित प्रखर युवा पत्रकार प्रमोद रंजन के अनुसार , ब्राह्मण्त्व को बौद्ध प्रभाव से उबारने केलिए और पहली सहस्त्राब्दि के पूर्वार्द्ध के बौद्ध चिंतकों के बढते प्रभाव को कम करने के लिए गीता की रचना कीगई । यही तर्क तुलसी के रामचरित मानस पर भी लागू किया गया है कि भक्तिकाल के शूद्र कवियों -कबीर औररैदास के बढते प्रभाव को रोकने अथवा हल्का करने के लिए रामचरितमानस का औजार विकसित किया गया ।‍‍ ‍ ‍ इन दोनों लेखों के तर्कों से सहमत - असहमत होना दीगर बात है । महत्‍वपूर्ण यह है कि युवा पीढी युगों से चले आ रहे इन विवादास्‍पद प्रश्‍नो से टकरा रही है और तथाकथित आस्‍था के विरूद्ध तर्क की भाषा वि‍कसित कर रही है ।


रामसेतु के हवाले से राम की ऐतिहासिकता को लेकर उठे विवाद पर भी दो लेख प्रकाशित किए गए हैं । पहला लेखसुरेश पंडित का है ,जिसमें दक्षिण भारत के दलित आंदोलन के जनक ई वी पेरियार की दृष्टि से वाल्‍मीकि रामायण और उसके चरित्रों का विश्‍लेषण है । दूसरा लेख राष्ट्रीय धारा के कवि रामधारी सिंह दिनकर की पुस्‍तक ' संस्कृति के चार अध्याय ' का एक अंश‍‍ है, जिसमें पुनरूत्‍थानवादी नजरिए से रामकथा के मूल स्रोत खोजने की कोशिश की गई है ।

यहां इतिहासकार सुधीर चंद्र से वसंत त्रिपाठी की बातचीत भी लक्ष्‍य की जाएगी । आज जब विचार के हर क्षेत्र में धडे बन गए हैं तो यहां पाठक के मन में प्रश्‍न उठना स्‍वाभाविक है कि सुधीर चंद्र किस धडे के इतिहासकार हैं । उनकी शैली और तर्क पद्धति उन्‍हें सवाल्‍टर्न हिस्‍टीरियोग्राफी के नजदीक ले जाती है , जो अपनी पूर्व अवधारणाओं के अनुसार तथ्‍यों को फ्रेंगमेंट्स्‍ या टुकडों में प्रस्‍तुत करने की रणनीति लेकर चलती है । कुल मिलाकर 'जन विकल्‍प' का यह अंक अपने सीमित कलेवर में भी विमर्श और विचार की इतनी बहुविध -सप्रश्‍न सामग्री संजोये है कि सृजन और विचार के नाम पर निकलने वाली मोटी - मोटी आतंककारी पत्रिकाएं भी बौनी नजर आएं ।

( जन विकल्‍प, अक्‍टू- नवं-2007, संपादक - प्रेमकुमार मणि- प्रमोद रंजन , संपर्क - 2 सूर्या विहार, आशियाना नगर, पटना - 25, मूल्‍य - एक प्रति 10 रूपए , वार्षिक 100 रूपए )

October 30, 2007

आस्था नहीं, वैज्ञानिक चेतना

संपादकीय


  • प्रेमकुमार मणि



पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में बार-बार यह बात आ रही है कि हम कहां जा रहे हैं। एक तरफ मुल्क में वैज्ञानिक तकनीकी संस्थानों का जाल बिछ रहा है जिसमें लाखों युवा विज्ञान और तकनीक की उम्दा पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी ओर हमारी सामाजिक प्रवृत्तियों में धर्मान्धता, कट्टरता और अवैज्ञानिकता का जोर बढ़ता जा रहा है। जब हमारी पीढ़ी तरूणाई में थी तब इक्कीसवीं सदी का सुनहला स्वप्न देखती थी। हम समझते थे इस स्वप्निल सदी में वर्ग तो शायद कुछ रह जाए, वर्ण और जाति का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। समाज में ज्यादा समानता होगी, न्याय होगा। पंडे और मुल्ले अजायब घरों की चीज हो जायेंगे। इनकी जगह प्रखर बौद्धिक आध्यात्मिक गुरू ले लेंगे। आदि..आदि..

लेकिन जो हुआ सो आपके सामने है। सुनहला स्वप्न, दु:स्वप्न की तरह हमें डरा रहा है। वर्ग, वर्ण, जाति सब की खाई बढ़ी है। असमानता बढ़ी है। पंडे और मुल्ले तो अब राजनीति से लेकर साहित्य तक की पहरेदारी कर रहे हैं। वे बड़ी संख्या में विधान सभाओं और संसद में पहुंच चुके हैं। १९५० के दशक में एक धर्म भीरू राष्ट्रपति ने जब बनारस में पंडों के पैर धोये थे, तब समाजवादी चिंतक डॉ. राममनोहर लोहिया ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। आज मंत्री और मुख्यमंत्री खुले आम ऐसी बेशर्मी कर रहे हैं और कोई इनके खिलाफ एक बयान तक नहीं देता।
मुझे बड़ा झटका तब लगा, जब पिछले दिनों सेतुसमुद्रम् मामले में राष्ट्र की संचित मूर्खता बलबला कर सामने आयी। जिस रोज विश्व हिंदू परिषद ने इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी बंद का आयोजन किया था, मैं दिल्ली में था। मुझे आवश्यक कार्यवश एक जगह जाना था, लेकिन नहीं जा सका, क्योंकि जगह-जगह विहिप का बैनर लगाये भाजपायी रंगरूट राह रोके हुए थे। अपने कमरे में टी.वी पर मैं समाचार देख रहा था। राष्ट्र की 'विराट` मूर्खता के 'भव्य` दर्शन से मैं अचंभित था। यह एक नया भारत था, या कहें इक्कीसवीं सदी के भारत की यह नयी अंगड़ाई थी।

फिर तो मूर्खता की प्रतियोगिता शुरू हो गयी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया कि राम के सम्बंध में हमारे पास कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं हैं। उन अधिकारियों ने वही कहा था जो सच था। लेकिन इसे लेकर मारा-मारी शुरू हो गयी। जिन्ना के बारे में एक टिप्पणी देकर अपने घराने में अपना राजनीतिक स्वत्व खो चुके आडवानी को लगा कि यही मौका है कि पुन: धर्मान्धता की दीक्षा ले ली जाय। वे आगे आये और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और केंद्र सरकार पर हमला किया। केंद्र सरकार की दादी अम्मा को लगा कि यही मौका है अपनी विदेशी मूल को देशी चासनी में डुबोने का। उन्होंने कट्टरता और दिमागी दिवालियेपन के सामने खुद को वैसे ही बिछा दिया जैसे उनके दिवंगत पति ने शाहबानों मामले में मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने खुद को बिछा दिया था। समाजवादी घरानों से आये राजनेताओं को लगा कि लोहिया जी भी तो रामायण मेला लगाते थे। जो हो रहा है, सो होने दो। ऐसी चीजों पर ज्यादा मगज लगाना ठीक नहीं। देश के कवियों, लेखकों, संपादकों में से भी मेेरे जानते कोई सामने नहीं आया कि पूरे मामले को तर्क और बुद्धि के चश्मे से देखा जाय। मूर्खता के इस जलजले से सब सहमे हुए थे। राम हमारी आस्था के चीज हैं। उनकी रक्षा तो होनी चाहिए। कुल मिलाकर यही भाव सामने आया।

मैं भी रामायण का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। दुनिया भर में मेरे जानते किसी भी भाषा में वैसी कृति नहीं है, जैसी कि रामायण है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि उसे केवल राम की कथा के रूप में स्वीकार किया गया है। रामायण में जो शाश्वत सत्य है, वह यह कि राजपद व्यक्ति को भ्रष्ट बनाता है। किसी भी महापुरुष को वह राजत्व से बचने की सलाह भी देती है। रामायण के नायक पुरुष राम को लें। वह जब तक राजपद से दूर रहते हैं, बहुत ही प्रगतिशील हैं। आयोनिजा सीता, जो जनक को खेत में लावारिश मिली थीं, उनसे विवाह करते हैं राम। संभवत: संस्कारों का यह शिव धनुष था, जिसे तोड़ने से तमाम राजा सकुचा रहे थे और जनक को लगने लगा था कि सीता अब कुअंारी रह जायेगी। आज के इस प्रगतिशील जमाने में भी ऐसी लड़की से विवाह करने के लिए कितने युवा तैयार होंगे, इसे आप समझ सकते हैं। शायद इस विवाह के कारण भी राम को अयोध्या का अभिजात् तबका स्वीकार नहीं कर सका और उन्हें वनवास की सजा मिली। अब वनवास को लीजिए। राम शबरी (जो वनवासिनी थी, आज की आदिवासी ) का जूठा बेर खाते हैं। वनवासियों के साथ ही रहते हैं। गरीब जनता के इस हद तक घुल-मिल जाते हैं कि एक साधारण गरीब-गुरबे की ही भांति उनकी पत्‍नी का भी अपहरण हो जाता है और तब राम आदिवासियों-वनवासियों की ही सेना तैयार करते हैं। (वह अयोध्या के भरत से सहायता नहीं मांगते) और लंका के रावण को पराजित कर सीता को मुक्त कराते हैं। यह राम के जीवन का एक अध्याय है जो बहुत ही प्रगतिशील तत्वों से जुड़ा हुआ है। एक बात ध्यान देने की यह भी है कि राम के इस जीवन का संस्कार विश्वामित्र ने किया है जो गैर ब्राह्मण हैं।

लंका विजय के बाद राम अयोध्या के राजा ही नहीं बल्कि ब्राह्मण वशिष्ठ के पौरोहित्य से भी जुड़ जाते हैं और अब देखिए कि राम का पतन शुरू हो जाता है। सीता के लिए आठ-आठ आंसू रोने वाले और संग्राम करने वाले राम उसकी अग्नि परीक्षा लेते हैं और अंतत: घर निकाला दे देते हैं। जो राम शबरी के झूठे बेर खाता था, अब शंबूक का सिर तराश लेता है और जिस राम की तुलसीदास ने 'रावण रथी, विरथ रघुबीरा` कहकर प्रतिष्ठा की है, वही राम अपने ही विरथ पुत्रों से रथी होकर संग्राम करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि अपने ही पुत्रों के हाथ पराजित होने वाले राम ने सरयू में जल समाधि ले ली।

यह है राम का पतन। राजा बनकर राम, रावण से भी ज्यादा पतित हो जाता है। रामायण का यह अमर संदेश है कि यह राजपद व्यक्ति को भ्रष्ट बनाता है। मैंने तो इस रूप में रामायण को देखा है और उसे विश्व की अद्भुत साहित्यिक कृति मानता हूं।

आस्था विचित्र चीज है। जिन चीजों को हम विस्तार से नहीं जानते, उन्हीं चीजों के बारे में हम एक कल्पना कर लेते हैं और फिर यह कल्पना आस्था का रूप ले लेती है। गैलेलियो के जमाने में पादरियों का मानना था कि पृथ्वी ही केंद्र में है और सूर्य उसका चक्कर लगाता है। वे पृथ्वी को स्थिर और सूर्य को चलते हुए देखते रहे थे। विज्ञान की गहरायी में गये बिना यह उनकी आस्था हो गयी थी। गैलेलियो ने दूरबीन (तकनीक) और विज्ञान से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बतलाया कि पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है तब पादरी समूह समेत पूरे यूरोप के लोगों को लगा कि गैलेलियो यह क्या कह रहा है। गैलेलियो उसी इटली के थे जहां की सोनिया रही हैं। गैलेलियो को सच कहने के लिए एकांतवास की सजा मिली थी। बाद में गैलेलियो ने दबाव में आकर यह भी कहा कि मैंने जो कहा वह गलत है। लेकिन यूरोप ने गैलेलियो को एक प्रतीक के रूप में लिया। गैलेलियो ने विश्व में तकनीकी क्रांति का सूत्रपात किया और आज की दुनिया गैलेलियो की दुनिया है, पादरियों की नहीं।

मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उन ईमानदार अधिकारियों की प्रशस्ति करना चाहता हूं जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में ठीक-ठीक बात रखी। दूसरा हलफनामा तो गैलेलियो का दूसरा हलफनामा बनकर रह गया। आखिर उन्होंने क्या कहा? कुल मिलाकर उनकी बात यही थी कि राम के बारे में उनके पास पुरातात्विक साक्ष्य नहीं हैं। पुरातत्व इतिहास से जुड़ा विषय है। भारतीय इतिहास के विद्यार्थी यह जानते हैं कि न तो आदि, न प्राक् इतिहास में राम आते हैं, न ज्ञात इतिहास में। भारतीय इतिहास की ठोस शुरूआत हड़प्पा काल से होती है। फिर प्राक् वैदिक, वैदिक और उत्तर वैदिक काल आते हैं। अब वैदिक काल का पुरातात्विक प्रमाण मांगेंगे तो इतिहासकार ज्यादा से ज्यादा वेद ग्रंथ दे सकेंगे। इंद्र या पुरंदर के वज्रा मेरे जानते नहीं मिले हैं। कभी मिल जायेंगे, तो इससे इतिहास में एक नया मोड़ आयेगा। पुरातात्विक सर्वेक्षण से जुड़े लोग उसे दिखला सकेंगे। सौ साल पहले हमारे पास हड़प्पा, बुद्ध, अशोक आदि के पुरातात्विक साक्ष्य नहीं थे। उस समय सर्वेक्षण से यदि इनके प्रमाण मांगे जाते तो वे यही कहते कि हमारे पास ठोस प्रमाण नहीं हैं। नालंदा, विक्रमशिला, कुम्हरार जैसी खुदाइयां सौ साल के भीतर की हैं। इन खुदाइयों से इतिहास के अध्ययन और सोच में मोड़ आये हैं। यदि भविष्य में राम, हनुमान और सीता के पुरातात्विक साक्ष्य मिले तो उससे भी इतिहास में मोड़ आयेंगे और तब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण दिखला सकेगा कि यह राम की अस्थि है और यह जनक का शिव धनुष। लेकिन अभी आप भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण से यह आशा क्यों करते हैं कि वह कहीं-न-कहीं से कोई प्रमाण दे ही। गलती तो सर्वोच्च न्यायालय की है जो उसने राम को लौकिक दायरे में लाने की कोशिश की। लोग जिस आस्था की बात करते हैं उसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने ही तोड़ा है। लोग इतने कायर हैं कि डर से सच कहना नहीं चाहते। उन्हें संविधान द्वारा दिये गये अभिव्यक्ति के अधिकार का वाजिब इस्तेमाल करना भी नहीं आता।

इसी अंक में राम और रामायण पर दो लेख दिये जा रहे हैं। श्री सुरेश पंडित का लेख रामायण पर द्रविड़ आंदोलन के नेता पेरियार ई.वी. रामास्वामी नय्यकर के नजरिये को सामने रखता है, तो कवि दिनकर का लेख राम कथा के विविध पक्षों को दर्शाता है। राम को लेकर हमारे यहां अनेक काव्य लिखे गये। वे हमारे मिथक हैं। जो लोग मिथकों को इतिहास में शामिल करना चाहते हैं, वे नहीं जानते कितनी मूर्खता कर रहे हैं। मिथक हमें परिकल्पनात्मकता प्रदान करते हैं। बुद्ध या मार्क्स या गांधी मिथक नहीं हो सकते। उन्हें जब हम मिथक बनाना चाहेंगे तो यह भी मूर्खता होगी।

राम का सबसे खूबसूरत प्रयोग भक्तिकाल के शूद्र कवियों ने किया। राम का नाम लेकर वे जातिवाद और ब्राह्मणवाद पर हमला कर रहे थे। पर उनके राम दशरथनंदन राम नहीं थे। आडवानी और सोनिया ने, सर्वोच्च न्यायालय और विहिप-भाजपा की मंडली ने कभी एक बार कबीर के राम पर भी विचार किया है? हम बार-बार किसी असभ्य घटना को मध्ययुगीन घटना बता कर उपहास करते हैं। लेकिन अपने सोच में हम मध्ययुग से पीछे जा रहे हैं। बुद्ध और महावीर के युग से भी पीछे। राम को लेकर, रामायण को लेकर कोई सांस्कृतिक बहस होगी तो उससे हमारे समाज को सांस्कृतिक उर्जा मिलेगी। लेकिन विमर्श और बहस की संस्कृति तो विकसित हो। पूजा और आस्था से केवल अंधविश्वास फैलेगा और यह अंधविश्वास समाज को अन्याय और असमानता के गह्वर में धकेल देगा।

उत्तर भारत में पिछड़ावाद


राजनीति



  • दिलीप मंडल



पिछड़ा राजनीति में आ रहे बदलावों को समझने के लिए एक प्रतीक के रूप में लालू प्रसाद को देखा जा सकता है। उनके अपने रेल मंत्रालय की बात करें तो रेलवे की चर्चा अब लोक कल्याण, नई गाड़ियां चलाने, पुलों की मरम्मत, नई लाइनें बिछाने, रेलवे ट्रैक के बिजलीकरण जैसी बातों के लिए नहीं होती। रेलवे की चर्चा अब लाभ कमाने, डिविडेंड देने, रेलवे के कॉरपोरेटीकरण, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, रेलवे की जमीन बेचने, कैटरिंग के निजीकरण, माल ढुलाई में निजी कंपनियों की भूमिका, पिछले दरवाजे से टिकट महंगा करने जैसी बातों के लिए होती है। आज से लगभग तीन दशक पहले एक ब्राह्मण नेता मधु दंडवते रेल मंत्री बने थे। उन्होंने एक फैसला किया कि अब से सेकेंड क्लास की कोच में सीट पर दो इंच फोम होगा। उसके बाद से लकड़ी की सीटें बननी बंद हो गइंर्। और अब आपको शायद याद भी नहीं होगा कि तीन दशक पहले रेलवे का सफर करते समय हमारे साथ कई किलो का भारी भरकम होल्डॉल हुआ करता था। सेकेंड क्लास में सफर करने वालों की दुनिया बदल देने वाले मधु दंडवते ने सामाजिक न्याय किया था, या सामाजिक न्याय लालू कर रहे हैं, आप खुद ही तय कर लीजिए। मधु दंडवते ने ही कोंकण रेलवे की शुरुआत की थी, जिसका फायदा आज करोड़ों लोग उठा रहे हैं। लालू प्रसाद की पूरी कोशिश इन दिनों कॉरपोरेट जगत में लोकप्रिय होने की है। रेलवे की जमीन कॉरपोरेट सेक्टर को देकर और मालढुलाई के निजीकरण से वह अपना यह लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। लालू यादव का नया अवतार लालू यादव का जैंटिलमैन बनना तब नहीं हुआ था जब वह विदेश जाने के लिए सूट सिलवा रहे थे। उन्होंने ने नया अवतार पिछले कुछ साल में ग्रहण किया है। वह दरअसल अब सामाजिक न्याय तो नहीं ही कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति भी नहीं कर रहे हैं। यह बात बहुत लोगों को चौंका सकती है और वामपंथ की ओर झुके हुए दिल्ली-मुंबई के बुद्धिजीवियों को यह रहस्य आसानी से समझ में भी नहीं आएगा। लालू प्रसाद के भदेसपन और गंवई अंदाज को सामाजिक न्याय का दूसरा रूप मानने वालों को भी यह बात जरूर चौंकाएगी। लेकिन लालू-राबड़ी के लंबे शासनकाल में बिहार में सामाजिक न्याय के नाम पर जिस तरह विकासविरोध की राजनीति हुई, उसका असर अब लालू प्रसाद की राजनीति पर नजर आ रहा है। लालू प्रसाद के नारों की चमक अब बिहार में फीकी पड़ चुकी है। वह जब पहले चुटकुला कहते थे कि बिजली आने से भैंस को शॉक लग जाएगा, या सड़क बनी तो गाड़ियों की धूल आपको फांकनी होगी, तो लोग खूब मजा लेते थे। अब इन चुटकुलों पर बिहार में कोई नहीं हंसता। लालू प्रसाद अब बिहार में ऐसे चुटकुले कहते भी नहीं हैं। वह बिहार की हकीकत को बुद्धिजीवियों से बेहतर जानते हैं। बिहार में अब अगर उनकी वापसी होगी, तो उसका श्रेय लालू प्रसाद को कम और बिहार की सत्ता चलाने वालों पर ज्यादा होगा।

लेकिन लालू प्रसाद ने राजनीति में अपना टे्रैक क्यों बदला? क्या वह इसके खतरे से वाकिफ नहीं हैं? अगर वह सामाजिक न्याय की राजनीति नहीं करेंगे तो क्या उनकी हालत बिना पानी वाली मछली की तरह नहीं हो जाएगी? लालू प्रसाद जैसा चतुर नेता इन बातों से वाकिफ नहीं होगा, यह मानना तो सरासर बेवकूफी होगी। कहीं ऐसा करना लालू प्रसाद की मजबूरी तो नहीं है? शायद हां और शायद नहीं भी। ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद पर चल रहे मुकदमों के असर से उनकी राजनीति बच नहीं पाई है। सीबीआई की कमान प्रधानमंत्री और प्रकारांतर में कांग्रेस के हाथ में होने की वजह से कांग्रेस के सामने आत्मसमर्पण करना उनकी मजबूरी है। इसलिए कांग्रेस विरोध के गर्भ से जन्म लेने वाला नेता आज केंद्र में कांग्रेस का सबसे खास सिपहसलार बना हुआ है। यह स्थिति लालू प्रसाद ने खुद अपने लिए चुनी है या वह स्थितियों के गुलाम हैं, कहना कठिन है। लेकिन दोनों स्थितियों में उनकी नेतृत्व क्षमता पर संदेह होता है। न्यायपालिका के खिलाफ लालू प्रसाद बोल नहीं सकते। वह तो बस यह कहते हैं कि जज देवता होता है। लेकिन ऐसे समय में जबकि न्यायपालिका सामाजिक न्याय के रास्ते में रोड़ा बन गई है तो न्यायपालिका का गुणगान करना उनकी अपनी राजनीति के लिए खतरनाक है। लेकिन उनके पास शायद इसके अलावा जो विकल्प है, उसके खतरे वह उठाना नहीं चाहते।
लालू प्रसाद की राजनीति अगर इसी रास्त पर चलती रही तो सामाजिक न्याय की ताकतें उनका साथ पूरी तरह छोड़ देंगी। मुलायम सिंह यादव भी ऐसे ही अलगाव के शिकार हो गए हैं। दलित उनसे पूरी तरह छिटक गए हैं और पिछड़ों का एक हिस्सा भी उनका साथ छोड़ चुका है। अब वह कभी राजपूत तो कभी ब्राह्मण सम्मेलन करते घूम रहे हैं। क्या लालू प्रसाद भी इसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे? बिहार में यादव-सवर्ण और मुसलमानों के एक हिस्से को जोड़कर वह राजनीति चलाने की कोशिश कर सकते हैं।

ब्राह्मणवादी ताकतों को खुश करने का कोई मौका लालू प्रसाद इन दिनों छोड़ते नहीं हैं। तीर्थ यात्राएं करने से लेकर पूजा पाठ का वह जिस तरह सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं वह उनकी बदलती राजनीति को दिखा रहा है। बीजेपी विरोध उनके लिए सिद्धांत का नहीं, राजनीति का मामला है। मुसलामन वोट की चिंता न हो, या यह तय हो जाए कि ये वोट उन्हें नहीं मिलेगा तो लालू प्रसाद की राजनीति एक और करवट ले सकती है।

अवसान का समय

वास्तव में, १९६० के दशक से चली आ रही उत्तर भारत की सबसे मजबूत और प्रभावशाली राजनीतिक धारा के अस्त होने का समय आ गया है। यह धारा समाजवाद, लोहियावाद और कांग्रेस विरोध से शुरू होकर अब आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जनता दल (यू), इंडियन नेशनल लोकदल, समता पार्टी आदि समूहों में खंड-खंड हो चुकी है। गैर-कांगे्रसवाद का अंत वैसे ही हो चुका है। टुकड़े-टुकड़े में बंट जाना इस राजनीति के अंत का कारण नहीं है। पिछड़ा राजनीति शुरुआत से खंड-खंड ही रही है। बुरी बात यह है कि पिछड़ावाद अब अपनी सकारात्मक ऊर्जा यानी समाज और राजनीति को बदलने की क्षमता लगभग खो चुका है। पिछड़ा राजनीति के पतन में दोष किसका कितना है, इसका हिसाब इतिहास लेखक जरूर करेंगे। लेकिन इस मामले में सारा दोष क्या व्यक्तियों का है? उत्तर भारत के पिछड़े नेता इस मामले में अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन राजनीति की इस महत्वपूर्ण धारा के अन्त के लिए सामाजिक-आर्थिक स्थितियां भी जिम्मेदार हैं।

दरअसल जिसे हम पिछड़ा या गैर-द्विज राजनीति मानते या कहते हैं, वह तमाम पिछड़ी जातियों को समेटने वाली धारा कभी नहीं रही है। इस राजनीति का नेतृत्व हमेशा ही पिछड़ों में से अगड़ी जातियों ने किया है। कर्पूरी ठाकुर जैसे चंद प्रतीकात्मक अपवादों को छोड़ दें तो इस राजनीति के शिखर पर आपको हमेशा कोई यादव, कोई कुर्मी या कोयरी, कोई जाट, कोई लोध ही नजर आएगा। दरअसल पिछड़ा राजनीति एक ऐसी धारा है जिसका जन्म इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद पिछड़ी जातियों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही थी। अब जबकि इन जातियों के राजनीतिक सशक्तिकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है, तो इन जातियों में मौजूदा शक्ति संतुलन को बदलने की न ऊर्जा है, न इच्छा और न जरूरत। इस मामले में पिछड़ा राजनीति अब यथास्थिति की समर्थक ताकत है। इसलिए आश्चर्य नहीं है कि दलित उत्पीड़न से लेकर मुसलमानों के खिलाफ दंगों में पिछड़ी जातियां बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती दिखती हैं। ऐसा गुजरात में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है और बिहार से लेकर हरियाणा और मध्यप्रदेश तक में आपको ऐसे मामले दिख जाएंगे। अब तो पिछड़ा राजनीति के नेता भाजपायी अंदाज में रामभक्ति भी कर रहे हैं। सेतुसमुद्रम् मामले में नीतीश और लालू प्रसाद ने जो रूख अपनाया, वह हैरान करने वाला है।

१९९० का पूरा दशक उत्तर भारत में पिछड़े नेताओं के वर्चस्व के कारण याद रखा जाएगा। मुलायमसिंह यादव, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, शरद यादव, देवीलाल (दिवंगत), ओमप्रकाश चौटाला, कल्याण सिंह, उमा भारती, अजित सिंह जैसे नेता पूरे दशक और आगे-पीछे के कुछ वर्षों में राजनीति के शिखर पर चमकते रहे हैं। इस दौरान खासकर प्रशासन में और सरकारी ठेके और सप्लाई से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग में इन जातियों के अफसरों को अच्छी और मालदार जगहों पर रखा गया। विकास के लिए ब्लॉक से लेकर पंचायत तक पहुंचने वाले विकास के पैसे की लूट में अब इन जातियों के प्रभावशाली लोग पूरा हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इन जातियों के प्रभावशाली होने में एक बड़ी कमी रह गई है। वो यह कि शिक्षा के मामले में इन जातियों और उनके नेताओं ने आम तौर पर कोई काम नहीं किया है। इस मामले में उत्तर भारत की पिछड़ा राजनीति, दक्षिण भारत या महाराष्ट्र की पिछड़ा राजनीति से दरिद्र साबित हुई है।

विंध्याचल से दक्षिण के लगभग हर पिछड़ा नेता ने स्कूल कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी खोलने में दिलचस्पी ली थी और यह सिलसिला अब भी जारी है। लेकिन उत्तर भारत के ज्यादातर पिछड़ा नेता अपने आचरण में शिक्षा विरोधी साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों के अच्छे शिक्षा संस्थान पिछड़ा उभार के इसी दौर में बर्बाद हो गए। इन नेताओं से नए शिक्षा संस्थान बनाने और चलाने की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शिक्षा को लेकर उत्तर भारत के पिछड़े नेताओं में एक अजीब सी वितृष्णा साफ नजर आती है। इसका असर आपको पिछले साल चले आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान दिखा होगा। अपनी सीटें कम होने की चिंता को लेकर जब सवर्ण छात्र सड़कों पर थे और एम्स जैसे संस्थान तक को बंद करा दिया गया, तब भी पिछड़ी जाति के छात्रों में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब सरकार ने आंदोलन के दबाव में ओबीसी रिजर्वेशन को संस्थानों में सीटें बढ़ाने से जोड़ दिया और फिर आरक्षण को तीन साल की किस्तों में लागू करने की घोषणा की, तब भी पिछड़ी जाति के नेताओं से लेकर छात्रों तक में कोई प्रतिक्रिया होती नहीं दिखी। और फिर जब अदालत में सरकार ओबीसी आरक्षण का बचाव नहीं कर पाई और आरक्षण का लागू होना टल गया, तब भी पिछड़ों के खेमे में खामोशी ही रही।

इसकी वजह शायद यह भी है कि पिछड़ी जातियों में कामयाबी के ज्यादातर मॉडल शिक्षा में कामयाबी हासिल करने वाले नहीं हैं। पिछड़ी जातियों में समृद्धि के जो मॉडल आपको दिखेंगे उनमें ज्यादातर ने जमीन बेचकर, ठेकेदारी करके, सप्लायर्स बनकर, नेतागिरी करके, या फिर कारोबार करके कामयाबी हासिल की है। दो तीन दशक तक तो यह मॉडल सफल साबित हुआ लेकिन अब समय तेजी से बदला है। नॉलेज इकॉनॉमी में शिक्षा का महत्व चमत्कारिक रूप से बढ़ा है। आईटी से लेकर मैनेजमेंट और हॉस्पिटालिटी से लेकर डिजाइनिंग, एनिमेशन और ऐसे ही तमाम स्ट्रीम की अच्छी पढ़ाई करने वाले आज सबसे तेजी से अमीर बन रहे हैं। इस रेस में पिछड़े युवा तेजी से पिछड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा और हरियाणा के गुड़गांव में आपको पढ़े लिखे लोगों की समृद्धि और जमीन बेचकर करोड़ों कमाने वालों के लाइफस्टाइल का फर्क साफ नजर आएगा। ऐसे भी वाकए हैं जब जमीन बेचकर लाखों रुपए कमाने वाला कोई शख्स़ किसी एक्जिक्यूटिव की कार चला रहा है। अगली पीढ़ी तक ये फासला और बढ़गा।

नई संभावनाओं की जमीन

ऐसे में उम्मीद की किरण कहां है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको इस सवाल का जवाब तलाशना होगा कि समाज में बदलाव की जरूरत किसे है। उत्तर भारतीय समाज को देखें तो उम्मीद की रोशनी आपको हिन्दू दलित, महादलित, अति पिछड़ी जातियों, घुमंतू-विमुक्त, और पिछड़े-दलित मुसलमानों के बीच नजर आएगी। भारतीय लोकतंत्र में ये समुदाय अब भी वंचित हैं। यथास्थिति उनके हितों के खिलाफ है। संख्या के हिसाब से भी ये बहुत बड़े समूह हैं और चुनाव नतीजों के प्रभावित करने की इनकी क्षमता भी है। वैसे जाति और मजहबी पहचान की राजनीति की बात करते हुए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले समय में शहरीकरण की प्रक्रिया तेज होने के साथ शायद आदिम पहचान के दम पर चल रहे भारतीय लोकतंत्र का चेहरा भी बदलेगा। वैसे भी लोकतंत्र जैसी आधुनिक शासन व्यवस्था का जाति और कबीलाई पहचान के साथ तालमेल स्वाभाविक नहीं है।

पत्रकार दिलीप मंडल समाचार चैनल सीएनबीसी से जुड़े हैं।

प्रतिक्रिया


जन विकल्प के सितंबर अंक में लक्ष्मण माने का लेख 'मैं बौद्ध धर्म की ओर क्यों मुड़ा` बहुत अच्छा लगा। लेखक ने ठीक ही कहा है कि धुमंतू जातियां अपनी जीवन शैली के कारण मूल रूप से बौद्ध हैं। उन्होंने बताया है कि घुमंतू जातियों में मूर्ति पूजा नहीं होती, भोजन तक का समान बंटवारा होता है तथा स्त्रियां वहां स्वतंत्र हैं। वे स्वेच्छा से तलाक ले सकती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया है कि हिन्दू चर्तुवर्ण व्यवस्था में उनका कोई स्थान नहीं है और उनकी परंपराएं उन्हें बौद्ध धर्म के निकट लाती हैं ।
-अमर यादव, कुम्हरार, पटना

अगस्त अंक मिला। यह अंक कई मामले में मुझे महत्वपूर्ण लगा। विशेषकर दो लेख-'आज के तुलसीगण` एवं 'व्यवस्था बहुत कम शब्दों को जानती है`। हिन्दी के साथ बुरा यह हुआ कि हमने अपने विचलनों पर ईमानदारी से बात नहीं की। विचलन या राष्ट्रीय आंकाक्षाओं और व्यक्तित्व की सीमाओं के बीच के अंतर्विरोधों पर जब जानते बूझते चुप्पी साध ली जाती है तब ऐतिहासिक काल क्रम में उठने वाली प्रतिक्रियाएं कटु होती हैं। आजादी तक जहां राष्ट्रवाद अन्य समस्याओं पर चुप्पी साधे रहा वहीं आजादी के बाद निर्माण की राजनीति ने समाज को मुग्धता से बाहर आने नहीं दिया। आप ऐसे अंतर्विरोधों पर खुली बहस चलाएं। परंपरा पर पुनर्विचार करना आज की जरूरत है। इसे आप पूरे आधुनिक साहित्य तक ले जाएं। इस बार कश्मीर पर भी अच्छी सामग्री है।
-बसंत त्रिपाठी, नागपुर

जन विकल्प के अगस्त अंक में कविता-विषयक आपकी टिप्पणी खरी लगी।
-ज्ञानेन्द्रपति, वाराणसी

इस ८वें अंक में संपादकीय, 'माइकथेवर को जानना जरूरी है`, 'व्यवस्था बहुत कम शब्दों को जानती है` आदि सभी ध्यातव्य हंै पर मैं यहां 'शिक्षा की जाति` पर आपका ध्यान अकृष्ट करना चाहता हूं। एम्स में सामंती मानसिकता से ग्रस्त छात्रों को दलितों के साथ उत्कट भेदभाव के साथ-साथ लेखक 'बैठा` और 'अत्रि` जी को पटना के मेडिकल और दूसरे कॉलेजों के हॉस्टल में क्या हो रहा है, यह भी देखना चाहिए। वहां ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, यादव, कुर्मी.. कितने-कितने 'मेस` चलाते हैं। दिनदहाड़े सब के सामने। मजाल है, कोई गैर विरादरी का व्यक्ति यूं ही घुस जाय। दरअसल जातिवाद जैसी व्याधि पर हम कभी सच्चे मन से सीरियस नहीं हुए। क्या दिल्ली, क्या पटना, क्या बनारस! कहने को सभी कहते हैं कि यह गलत है मगर इसके विनाश के लिए पहल करने के सवाल पर बगलें झांकने लगते हैं। विज्ञान इस कालिमा को दूर करने का साधन बन सकता था पर भाई लोगों ने विज्ञान को भी अपनी बात मनवाने का साधन बना लिया। असल जब्बर है जातिवाद।
-संजीव, कार्यकारी संपादक,'हंस`,दिल्ली।

मैंने २४वें पटना पुस्तक मेला में अरुण कमलजी को अपना प्रिय कवि कहा था लेकिन अब यह जाना कि जो समाज (दलित और पिछड़ा) भारतवर्ष का मूल निवासी एवं बहुसंख्यक है, उसी समाज को उन्होंने भुक्खड़ एवं कुत्ता कहकर संबोधित किया है। वंचितों को आवाज देने वाले सामाजिक न्याय के नायक लालूप्रसाद यादव को जोकर, अजूबा एवं महामूर्ख कहने वाले और उनकी मौत पीब और पेशाब में डूबकर होने की कामना करने वाले यह कवि मेरे प्रिय कवि कदापि नहीं हो सकते।
-डा.राजमणि, वेटनरी कॉलेज, पटना

सासाराम रानीखोत आदि से कई साहित्यजनों की सूचना पर 'जन विकल्प` खरीदना और पढ़ना शुरू किया। 'समयांतर`, 'फिलहाल` तरह की यह तीसरी अच्छी पत्रिका प्रतीत हुई।
-वाचस्पति, बनारस

स्वतंत्रता दिवस के पहले आपने काफी अच्छा संपादकीय लिखा है। हम लोगों ने उस संपादकीय पर चर्चा की और मेरे एक दोस्त ने उसे ब्लॉग पर डाल दिया है। बहुत बढ़िया अंक आ रहे हैं।
-अनामिल, वर्धा

भाई प्रमोद रंजन ने इस नये अंक में जो विश्लेषण किया है वह कई मित्रों को अखरेगा जरूर, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं कि उनके तर्क बेजोड़ हैं। उनके बेबाक और नए तरह की विश्लेषण-क्षमता लोहा बहुत से मित्र मानेंगे।
-उदभ्रांत, दिल्ली।

आजादी को लेकर संपादकीय में आपने बहुत ज्वलंत विचारोत्तेजक प्रश्न उठाए हैं। मेरा विषय भी 'विभाजन` है। देश विभाजन पर उपन्यास 'टूटी हुई जमीन` भी छपवाया था। आजादी पर नेहरू जी का भाषण बाल्य अवस्था में मैंने भी रेडियो से सुना था फिर मार खाते-सहते हुए जान बचाकर आ कर लंबी सांसंे खींची थी लोगों के ईद-गिर्द बैठकर खाना खाया था। वह दिन हमारे लिये कहां की खुशियां लाया था? कुछ लोग इसे शोक दिवस कहते हैं, लंबी दास्तां है।
-हरदर्शन सहगल, बीकानेर

इतनी सादगी के साथ ऐसी श्रेष्ठ सामग्री का संयोजन प्रस्तुतीकरण अद्भुत है। फिर, एक भी विज्ञापन नहीं। किसी बाजीगर को आसमान में तनी रस्सी पर चलता देखकर उसके कौशल पर जितना विस्मय होता है, आप उससे भी अधिक चमत्कृत कर रहे हैं। अंक में राजूरंजन प्रसाद का आलेख 'व्यवस्था बहुत कम शब्दों को जानती है` अत्यन्त प्रभावशाली है। चरित्र का दोहरापन लेखकों (और शायद सभी बुद्धिजीवियों) की ऐसी कमजोरी है जो लिखे हुए को वह काम करने नहीं देती जो उसे करना चाहिये। गुड़ खाने वाले गुलगुले खाने से बचने की सीख देंगे तो कौन सुनेगा उसे?
-भगवान अटलानी, जयपुर

जन विकल्प के आठवें अंक के संपादकीय में आपने भारत के इतिहास पर नये सिरे से विचार करने की बात कहकर कई तरह के सामाजिक-आर्थिक प्रश्नों को पुन: केन्द्र में लाने की पहल की है। माइक थेवर के बारे में जानकारी मेरे लिए नई है। मैं नहीं जानता और भी कितने पाठक उन्हें जानते हंै। सचमुच ये वे लोग हैं जो चुपचाप अपने काम से उन भ्रामक आशंकाओं की जड़ खोद रहे हैं जिन्हें अभिजात वर्ग जी-जान से पनपाने में मशगूल है। प्रमोद रंजन और राजूरंजन प्रसाद ने जिस तरह से अरूण कमल और आलोक धन्वा के दुहरे व्यक्तित्व से पर्दा उठाया है उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। परन्तु बन्धुवर ऐसे कवि-व्यक्तिव तो हिन्दी में अनेक हैं और लोग उनकी असलियत जानते भी हैं। फिर भी जैसे-तैसे अपनी प्रतिष्ठा बनाए बचाए हुए हैं और पुरस्कार, सम्मान की दौड़ में सबसे आगे हैं।
-सुरेश पंडित, अलवर

प्रमोद रंजन और राजूरंजन प्रसाद का आलेख वृहत्तर विमर्श की संभावना की ओर संकेत है। क्रांतिकारी साथियों का चरित्र हमें उस परिवेश पर सोचने के लिए बाध्य कर रहा है कि कैसे सामाजिक परिवर्तन के राही हाने का दावा करने वाले लोग 'भूमिहार` और 'ब्राह्मण` हो गए हैं। क्रांतिकारी कहे जाने वाले एक राजनीतिक दल के पटना कार्यालय में भूमिहार क्रांतिकारियों और यादव क्रांतिकारियों को अलग-अलग बैठे देखना इस बात का संकेत है कि अब सब कुछ खुल कर कहे जाने की जरूरत है।
-सत्येन्द्र कुमार, पथरी घाट, पटना

ब्राह्मणवाद की पुनर्स्थापना का षड़यंत्र

गीता

  • प्रमोद रंजन

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्‍टं गुणकर्मविभागश:।
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्।।

गीता के रचयिता ने यह श्‍लोक कृष्‍ण की ओर से कहा है। मतलब, 'मैं कृष्‍ण ही वर्णव्यवस्था का रचयिता हूं। मैंने ही गुण और कर्म देखकर चार वर्णों की रचना की। मैं उस सब का कर्ता हूं, पर तुम मुझे अकर्ता ही जानो।` यह श्‍लोक बताता है कि वर्णव्यवस्था किसी ब्राह्मण की रचना नहीं है, यदुकुल के कृष्‍ण ने इसे रचा है। साथ ही गीता का रचयिता यह भी संदेश देता है कि यह 'महान` कार्य कोई गैर ब्राह्मण नहीं कर सकता। कुरूक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश साक्षात् विष्‍णु देते हैं, यदुवंशी कृष्‍ण तो निमित्त मात्र हैं। इसलिए कृष्‍ण कहते हैं 'तुम मुझे अकर्ता ही जानो`! गीता ऐसे ही छलपूर्ण विरोधाभासों से भरी काव्य रचना है, जिसकी रचना का उद्देश्य ब्राह्मण मिथकों की पुनर्स्थापना था।

पहली सहस्‍त्राब्दि के पूर्वाद्ध में प्राख्यात बौद्ध विचारकों नागार्जुन, असंग, वसुवंधु व अन्य गैर ब्राह्मण चिंतकों के प्रभाव के कारण खतरे में पड़े ब्राह्मणत्व को उबारने के लिए गीता की रचना की गई। यही काम भक्तिकाल (१६वीं ताब्दी) में तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना कर किया। भक्तिकाल में यह खतरा शूद्र कवियों कबीर, रैदास आदि की ओर से था। जिस तरह रामचरित मानस कोई मौलिक रचना न होकर रामायण की पुनर्व्याख्या है उसी तरह गीता अद्वैत वेदांत की। शिल्प और दर्शन की दृष्टि से यह नागार्जुन के 'सौंदरानंद` की भोंडी नकल है।


यह मानने का पर्याप्त आधार है कि इन दिनों गीता और तुलसीदास कृत रामचरित मानस की पुनर्प्रतिष्‍ठा की जो कोशिशें चल रही हैं, उनके पीछे दलितों, पिछड़ों की ओर से ब्राह्मणवाद को मिल रही चुनौती से निबटने और ब्राह्मणत्व पुनर्स्थापित करने का षडयंत्र है। गीता को राष्‍ट्रीय धर्मशास्त्र घोषित करने की कवायद भी महज एक न्यायाधीश की सनक नहीं अपितु उसी बड़े षडयंत्र का हिस्सा है। न्यायालयों के प्रति पर्याप्त सम्मान के बावजूद यह शंका उस समय प्रमाणित होती है जब हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.एन श्रीवास्तव द्वारा गीता को धर्मशास्‍त्र घोषित किए जाने के फैसले और मीडिया में इसकी खबर की तारीखों को देखते हैं।

श्रीवास्तव ने यह फैसला ३० अगस्त, २००७ को दिया। लेकिन मीडिया में यह खबर ११ सितंबर को आई। इस बीच ४ सितंबर का श्रीवास्तव सेवानिवृत भी हो गए। यह एक सामान्य सार्वजिक फैसला था, जिसके लिए किसी स्टिंग आपरेशन की आवश्यकता नहीं थी। पर्याप्त सनसनी तत्व वाली यह खबर ११ दिनों तक क्यों दबी रही? सामान्यत: बनारस के जिस पुजारी मुखर्जी की याचिका पर यह फैसला हुआ था, वह अथवा उसके वकील को ही यह खबर गदगद भाव से तुरंत मीडिया तक पहुंचा देनी चाहिए थी। लेकिन यह खबर ११ तारीख को फ्लैश हुई। १२ सितंबर को विश्व हिन्दू परिषद द्वारा सेतु समुद्रम् परियोजना के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया था। इस खबर के मीडिया में आने और'भारत बंद` की तारीख में गहरा संबंध है। भारत बंद से ठीक एक दिन पहले इस खबर के फ्लैश होने से गीता के उपरोक्त लोक की भांति ही एक तीर से कई निशाने सधे। पहला तो यह कि श्रीवास्तव के सेवानिवृत हो जाने के कारण उनपर कार्रवाई का खतरा कम हो गया। दूसरा यह कि भारत बंद के हंगामे के कारण मीडिया में इस खबर को उछाले जाने की संभावना समाप्त हो गई। यदि यह खबर अधिक चर्चित होती तो निहित राजनीतिक कारणों से इसका पुरजोर विरोध होता और न्यायाधीश पर कारवाई हो सकती थी। ऐसे में इस फैसले का कोई मूल्य न रह जाता। इसलिए साँप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली चालाकी की गई। इस चालाकी के सफल होने पर उच्च न्यायालय के इस फैसले के ब्राह्मणवाद के पक्ष में एक थाती बन जाना तय है, जिसका उपयोग वे मामला ठंडा जाने के (संभवत: वर्षों ) बाद करेंगे। यही उनकी मंशा है क्योंकि वे जानते हैं कि हिन्दू धर्म के दलितों, पिछड़ों और अन्य धर्मालंबियों से राजनैतिक स्तर पर मिल रही प्रबल चुनौतियों के बीच अभी गीता जैसे धर्म ग्रंथ को, जो शूद्रों और स्त्रियों को दोयम दर्जे का मानता है और विधर्मियों के सफाये का संदेश देता है, पुनर्स्थापित करना संभव नहीं है। उनका स्वप्न इस लक्ष्य को सीढ़ी दर सीढ़ी हासिल करने का है। यदि भारतीय संविधान के मूल तत्व सेकुलरिज्म़ की धज्जियां उड़ाने वाले इस फैसले के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज नहीं होता तो निश्चित रूप से वे भाड़यंत्र के इस सोपान पर सफल रहेंगे। इसलिए यह अनायास नहीं है कि जज श्रीवास्तव द्वारा दिए गए फैसले को ११ दिनों तक दबाए रखा गया और उससे पहले उनके रिटायर हो चुकने की खबर तक नहीं लगने दी गई। इस तथ्य पर भी गौर करें कि धर्मनिरपेक्षता का कांग्रेसी मुखौटा लगाए ब्राह्मणवाद के समर्थकों की ओर से इस फैसले को नजरअंदाज करने देने जोरदार वकालत की गई।


ब्राह्मणवाद की पुनर्स्थापना के षडयंत्र की सफलता की संभावना इस कारण भी बढ़ जाती कि गैर ब्राह्मण तबकों की राजनीतिक स्तर पर सक्रियता संसदीय व्यवस्था में कुछ महत्व पाने भर की है और इससे अधिक चिंताजनक यह कि सांस्कृतिक स्तर पर इनकी सक्रियता नगण्य है। सो, जैसी उम्मीद थी, गैर-ब्राह्मण तबके में सामाजिक स्तर पर भी इस फैसले पर बेहद कम प्रतिक्रिया हुई। यदि उनमें सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ होता तो अपमानजनक शब्दों में उनका जिक्र करने वाले, उन्हें एक मनुष्य के रूप में दूसरे, तीसरे और चौथे दर्जे में रखने वाले ग्रंथ को राष्ट्रीय धर्मशास्‍त्र घोषित किए जाने का जबरदस्त विरोध होता (इस फैसले की सूचना ही इसके लिए काफी होती, इसे चर्चित करने के लिए मीडिया का मुखाक्षेपी होने की आवश्यकता न पड़ती)। जबकि हुआ इसके विपरीत, एक जातीय संगठन, अखिल भारतीय यादव महासभा का बयान इस फैसले के लिए इलाहाबाद न्यायालय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए समाचार पत्रों में छपा। जिसमें गीता को राष्ट्रीय धर्मग्रंथ बनाने के लिए न्यायालय की मुक्त भाव से प्रशंसा की गई तथा न्यायालय को धन्यवाद दिया गया। इस बयान पर सिर्फ ईसा की वह सुविख्यात पंक्ति-जिसमें उन्‍होंने कहा था, 'उन्हें माफ करना, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं!`