October 30, 2007

राजापाकर कांड

राजापाकर कांड में १० युवकों की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। कुरेरी जाति के इन घुमंतुओं का न कोई राजनीतिक दल है, न जातीय संगठन। वे मतदाता सूची तक से बाहर हैं। इस घटना के कुछ रोज पहले जब एक मुसलमान युवक को पुलिसवालों ने मोटरसाईकिल से बांधकर सड़क पर घसीटा था तो लालू प्रसाद व उनके राष्ट्रीय जनता दल ने जबरदस्त विरोध दर्ज किया था। लालू प्रसाद के लिए यह मानवाधिकार से अधिक वोट का मामला था। लेकिन राजापाकर के जघन्यतम नरसंहार के हत्यारे चूंकि उनकी ही जाति के थे इसलिए वह चुप्पी साधे रहे। एक जातीय संगठन ने हत्यारों के पक्ष में प्रदर्शन तक किया। इसी तरह जब बेलछी में एक पिछड़ी जाति के भूस्वामियों ने ११ दलितों को रस्सी से बांध कर जिन्दा जला दिया था तो उनके जाति संगठनों ने हत्यारों को छोड़ने की मांग की थी। उस समय इंदिरा गांधी नाटकीय ढंग से हाथी पर सवार होकर बेलछी आइंर् थीं तो यह उनकी भी वोट पॉलिटिक्स ही थी। इसके एवज में दलितों ने कांग्रेस का साथ भी दिया था। बेलछी (१९७७) और राजापाकर (२००७) के बीच के ३० वर्षों में उत्तर भारत में परवान चढ़ी 'सामाजिक न्याय` की राजनीति सत्ता समीकरणों में परिवर्तन की कवायद से आगे नहीं बढ़ सकी है। 'अन्याय का विरोध` उसके ऐजेंडे में नहीं है।
दलितों, मुसलमानों, विभिन्न पिछड़ी जातियों की आवाज उठाने वाले आज अनेक दल हैं। लेकिन विडंबना है कि जो समुदाय राजनीतिक सत्ता समीकरण बनाने-बिगाड़ने की हैसियत नहीं रखते, उनके प्रति ये दल पूरी तरह उदासीन रहते हैं। ऐसे अनेक समुदाय कम्युनिस्ट पार्टियों की सर्वहारा की परिभाषा से भी बाहर हैं, नक्सली कहे जाने वाले अति वामपांथियों का एजेंडा भी उन तक नहीं पहुंचता। राजापाकर कांड के पीछे सामाजिक-आर्थिक कारण और बर्बर होते समाज के संकेतों के साथ एक बड़ा सवाल यह भी है कि वर्तमान दलीय राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे सामाजिक समूहों की नियति क्या है? -संपादक

क्रुरता की इंतहा

  • रजनीश उपाध्याय

पिछले १३ सितंबर कैं वैशाली जिले के राजापाकर थाना के ढेलपुरवा गांव में भीड़ ने १० लोगों को चोर बता कर पीट-पीट कर मार डाला। पुलिस की जांच रिपोर्ट में उजागर हुआ है कि वे चोरी के लिए नहीं, बल्कि बिन बुलाये मेहमान बनकर भोज खानेे गये थे। आक्रोशित भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या की इस वीभत्स घटना के बाद हरकत में आयी सरकार ने जिलों कैं निर्देश जारी किया कि जहां भी ऐसी घटनाएं हों, वहां भीड़ में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ मुकदमा किया जाये और सामूहिक जुर्माना भी लगे। लेकिन, सरकार के सख्त निर्देश का असर तो नहीं दिखा, उल्टे त्वरित न्याय के नाम पर जान लेने, पिटाई करने की घटनाएं बढ़ गयी हैं। २१ सितंबर कैं पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में दो बदमाशों की लोगों ने पीट-पीट कर जान ले ली। २२ सितंबर कैं गोपालगंज के कुचायकैंट में ऐसी ही घटना घटी और २५ सितंबर कैं तो हद हो गयी, जब सूबे के विभिन्न जिलों में ऐसी पांच घटनाएं दर्ज हुइंर्। यानी १२ दिनों में ही १८ लोगों की हत्या क्रूर भीड़ ने कर दी। १५ सितंबर कैं सरकारी निर्देश जारी होने के बाद दस दिनों के भीतर आठ लोग मारे गये हैं।

अपराध खत्म करने के नाम पर अपराधियों से निबटने का यह नया ट्रेंड बिहार के गांवों-शहरों में फैल रहा है-आरोप साबित होने के पहले और बचाव का मौका दिये बगैर मौके पर ही कथित 'त्वरित न्याय`! बिहार में पिछले ढाई माह में करीब ४० लोगों की हत्या की जा चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि जो मारे गये, उनमें कैंई गैंगस्टर, अंडर वर्ल्ड का सरगना या शातिर अपराधी नहीं था। कुछ के खिलाफ चोरी, राहजनी जैसे छोटे-मोटे अपराध दर्ज थे। कुछ का तो आपराधिक इतिहास भी नहीं था। जिन अपराधों के आरोप में वे मारे गये, वे भी चोरी, मोटरसाइकिल लूट या राहजनी जैसे छोटे-मोटे अपराध थे।

जब तक छिटपुट रूप से यह सब कुछ होता रहा, लोगों ने इसे अपराध के खिलाफ जनता के साहसिक कदम के रूप में चिन्हित किया। जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा तो सरकार, मीडिया और कैंर्ट सबकी चिंता बढ़ी है।
भोजपुर जिले के बलबतरा में पिछले साल नट जाति के चार लोगों की एक साथ गांव के लोगों ने हत्या कर दी थी। इसी घटना ने बिहार में उभर रहे 'भीड़ के न्याय` के इस नये ट्रेंड की ओर देश भर का ध्यान खींचा। बलबतरा में जो मारे गये, उन पर भैंस की चोरी का आरोप था। नौ सितंबर कैं भागलपुर के नाथनगर में एक महिला का चेन लूटने के आरोपी सलीम की भीड़ ने पिटाई की और दो पुलिसवालों ने उसके पैरों को मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर सैकड़ों लोगों व मीडिया के कैमरे के सामने सड़क पर घसीटा। इस पुलिसिया बर्बरता में कथित चोर का पैर टूट गया और वह बुरी तरह घायल हो गया। घटना की खबर प्रसारित होते ही राज्य सरकार ने दोषी पुलिसवालों को बर्खास्त कर दिया। बाबजूद इसके इस घटना से यह तो स्पष्ट हुआ ही कि जिस पुलिस पर कायदा-कानून को अमल में लाने की जिम्मेदारी है, वह उस क्रूर भीड़ से अलग नहीं है।

१३ सितंबर कैं वैशाली जिले के राजापाकर के ढेलपुरवा में एक साथ १० लोगों की हत्या हुई, तो इस पर देश में बहस शुरू हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार कैं नोटिस जारी किया है और सुप्रीम कैंर्ट कैं भी देरी से न्याय मिलने के बारे में चिंता हुई है। सुप्रीम कैंर्ट ने २५ सितंबर कैं एक पुराने मामले में सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है कि मुकदमों के निबटारे में बहुत लंबा समय लगने के कारण ही लोग कानून अपने हाथ में लेने लगे हैं और यदि इस दिशा में तत्काल ठोस कदम नहीं उठाये गये, तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। सुप्रीम कैंर्ट ने जिस मुकदमे की सुनवाई करते हुए राजापाकर कांड के संदर्भ में यह टिप्पणी की, वह मुकदमा ५० साल पहले मछली मारने के एक विवाद से जुड़ा था। उसके बाद ४ अक्टूबर को दिल्ली में इंटलिजैंस ब्यूरो द्वारा आयोजित सम्मेलन में पुलिस के उच्चाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी लोगों द्वारा कानून हाथ में लेने की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था से असंतोष बढ़ने के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस को स्वयं को 'लोकमित्र` के रूप में पेश करने की आवश्यकता बताई।

पीयूसीएल की रिपोर्ट बताती है कि २००५ में बिहार में प्रतिमाह १४ ऐसे मामले दर्ज किये गये, जिनमें लोगों ने पीट-पीट कर २२ लोगों की हत्या की। २००६ में इसमें थोडी कमी आयी। लेकिन, इस साल ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं।
ऐसी घटनाएं महज आकस्मिक नहीं हैं। इसे सिर्फ अपराध या कानून-व्यवस्था के दायरे में देखना वास्तविकता से मुंह चुराने जैसा होगा। यदि बिहार में अपराध बढे हैं, तो भी यह सिर्फ कानून-व्यवस्था के बिगड़ते जाने का मामला नहीं है। इसका संबंध कहीं-न-कहीं बिहार के सामाजिक-आर्थिक संकट से जुडा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार की एक बड़ी आबादी (करीब ४० फीसदी) गरीबी रेखा से नीचे रहती है। जिस फार्मूले पर यह गरीबी की रेखा मापी गयी है, उस पर भी सवाल उठे हैं। सरकारी दस्तावेज में जिन्हें गरीब माना गया है, असल में वे दरिद्र हैं। बिहार में गरीबों की संख्या तो कम-से-कम सवा करोड़ है। इससे इतर एक और दुनिया है बिहार में। हाल ही में एक अखबार में खबर छपी कि सत्तारूढ़ दल के एक विधायक के नगद एक करोड रुपये एक बैंक से गुम हो गये और बाद में उक्त बैंक ने ७० लाख रुपये उक्त विधायक कैं लौटा दिये। यह बिहार में आर्थिक खाई के चौड़े होते जाने का एक नमूना भर है। पिछले डेढ़ दशक में बिहार बाकी राज्यों के मुकाबले पिछड़ता गया है। सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। सरकारी योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा समाज के सिर्फ उन तबकों तक पहुंचता है, जिनका सत्ता से वास्ता है। यद्यपि इस असमानता का कोई सीधा संबंध भीड़ द्वारा छोटे अपराधियों की हत्या से स्थापित नहीं किया जा सकता। लेकिन इन स्थितियों में व्यवस्था के खिलाफ उपजा आक्रैंश समाज में कुंठा के रूप में तो मौजूद है ही। इस आक्रोश की कोई दिशा नहीं है, सो यह विभिन्न रूपों में फूट रहा है।

बलबतरा, राजापाकर, नाथनगर या इस जैसी दूसरी घटनाओं के कई संकेत हैंं। एक संकेत यह भी है कि सार्वजनिक सम्पत्ति की लूट स्वीकार्य है और यह लोगों को विरोध के लिए प्रेरित नहीं करता। सरकारी महकमों में योजना राशि में लूट व भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक लड़ाई नहीं दिखती हैै। लेकिन, व्यक्तिगत सम्पत्ति के नुकसान पर गुस्सा जरूर फूट रहा है। अब तक का आकलन यह भी बताता है कि हाल की घटनाओं में जो मारे गये, वे कमजोर जातियों से आते थे। निशाना निहत्थे लोग ही बन रहे हैं। समाज में व्यवस्था और स्टेट के खिलाफ अविश्वास और आक्रैंश में इजाफा हुआ है। लोगों में यह धारणा मजबूत होती जा रही है कि स्टेट फेल हो रहा है और अब उससे किसी बात की उम्मीद करने का कैंई मतलब नहीं है। इस धारणा कैं प्रचारित-प्रसारित करने में खुद स्टेट का भी योगदान कम नहीं है। हाल में बिहार की विभिन्न जगहों पर घटी घटनाएं इसकी भी पुष्टि करती हैं।

अपराध से निबटने की यह नयी प्रवृत्ति अंततोगत्वा दबंगता बनाने और उसे बचाए रखने का जरिया भी है। ऐसी प्रवृत्ति से सिर्फ कानून से नहीं निबटा जा सकता। ऐसे में कार्यभार तो उन्हीं के ऊपर है, जो समाज के बदलाव में यकीन करते हैं।

पत्रकार रजनीश उपाध्याय प्रभात खबर के पटना संस्करण से जुड़े हैं।

सामंती हिंसा का नया संस्करण


  • अनीश अंकुर


जिस वैशाली जिले में यह घटना हुई है वह बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता है जिसे भारत सरकार आदर्श जिला बनाने की कवायद में जुटी है। एनजीओ की इस जिले में भरमार है। इस घटना को विकास की इस उत्तर आधुनिक अवधारणा के संदर्भ में भी देखना चाहिए।


संजय कुड़ेरी, बारा कुड़ेरी, अजय कुड़ेरी, गुलटेन कुड़ेरी, सुलटेन कुड़ेरी, श्रीकांत कुड़ेरी, जुगनू, अशोक, नंदकिशोर व मुकेश कुड़ेरी। इन दस लोगों की वैशाली जिले के राजापाकर थाना क्षेत्र के ढेलफोड़वा गांव के पास हत्या कर दी गयी। २०-२५ वर्ष के इन नौजवानों के साथ जो वहशियाना सलूक इनकी हत्या के पहले तथा बाद में किया गया उसके ब्योरों को सामने लाया जाए तो आप विचलित हुए बिना नहीं रह सकते। चोरी का आरोप लगाकर हिंसक उन्मादी भीड़ ने इन महादरिद्र लोगों की पीट-पीट कर जिस दरिंदगी से हत्या की, वह रीढ़ में सनसनी पैदा करने वाला है।

जिस घुमंतू जाति के ये १० युवा थे, वह सामाजिक व्यवस्था में कहीं भी गिनी नहीं जाती। सभ्य समाजों की नजर से अमूमन ओझल यह प्रजाति अंग्रेजों के जमाने में 'क्रिमिनल ट्राइब` (अपराधी जाति) समझी जाती थी। जब भी कहीं कोई घटना होती, दारोगा जी इन्हें को पकड़ कर सजा दे देते। आजादी के साठ वर्ष बाद भी समाज का इनके प्रति पारंपरिक नजरिया नहीं बदला है।

अहले सुबह एक भोज से लौट रहे इनकी टोली की ऑटो वाले से कुछ अनबन हो गई। ऑटो वाले ने चोर-चोर चिल्लाकर हिंसक भीड़ को न्योता दे डाला। भीड़ ने बगैर कुछ सोच इन युवाओं को चोर समझ मार डाला। इस जघन्य घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किंचिंत सक्रियता दिखाई और वीभत्स ढंग से मारे गए लोगों का दाह संस्कार ठीक से करने का आदेश दिया। पुलिस को पीपुल फ्रेंडली बनने की सरकारी नसीहत भी दी गयी। पर पुलिस तंत्र इन नसीहतों पर कहां ध्यान देने वाला था। पुलिस के कर्मचारियों के पास इनके दाह संस्कार के लिए फुर्सत भी कहां थी? उनके लिए तो यह दाह संस्कार के लिए मिलने वाली राशि के गबन का सुनहरा अवसर था। सभी लाशों को बिना जलाए नदी में बहा दिया गया।

इस घटना को लेकर अलग-अलग किस्म के विश्लेषण भी सामने आ रहे हैं। सबसे पॉपुलर किस्म का तर्क यह दिया जा रहा है कि चूंकि पुलिस आजकल निष्क्रिय होकर मूकदर्शक बनी रहती है और न्यायालय की प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि लोगों का धैर्य चूक जाता है अत: कानून हाथ में लेकर खुद न्याय कर डालने की प्रवृत्ति हावी होती जा रही है। बिहार के जटिल यथार्थ के मद्देनजर यह विश्लेषण बेहद सतही है। यदि हम पिछले दिनों की ऐसी ही अन्य घटनाओं को ध्यान से देखें तो यह स्पष्ट है कि पुलिस कहीं भी निरपेक्ष व निष्क्रिय नहीं रही है। वह मारने वालों के साथ खड़ी रहती है। भागलपुर में चेन छीनने के आरोपी युवक को मोटरसाइकिल से पुलिस द्वारा घसीटने की घटना से सभी वाकिफ हैं। बिहार में हमेशा से ही यह होता आया है। १९७९ के आंखफोड़वा कांड से लेकर २००२ में पटना के आशियाना नगर में तीन निर्दोष छात्रों को अपराधी बताकर इनकाउंटर कर डालने तक की घटना में पुलिस का पक्ष उजागर होता रहा है।

प्रश्न उठता है कि पुलिस आखिर किसके पक्ष में खड़ी है? यदि हाल की सभी घटनाओं पर नजर दौड़ाएं तो मारे गए तमाम लोग गरीब नजर आएंगे, वे सामाजिक सोपानक्रम में भी निचले पायदान पर थे। मारने वाली भीड़ उस इलाके के दबंग व ताकतवर लोगों द्वारा उकसायी जाती है। उसे आसपास के इलाके के नवधनिकों का भी समर्थन हासिल रहता है। इस पूरे मसले को बिहार के सामाजिक समीकरणों मंे दो-तीन वर्षों से आ रहे बदलाव की रोशनी में भी देखना चाहिए। लगभग पूरे राज्य में जद (यू)-भाजपा के सरकार के सत्तासीन होने के बाद से विभिन्न इलाकों का शक्ति संतुलन एक बार फिर परिवर्तित हो रहा है। सामंती ताकतें चाहे वे सवर्ण हों या दबंग ओबीसी, का वर्चस्व बढ़ा है। इसके साथ-साथ एनडीए सरकार में प्रशासन व नौकरशाही को मनमाने ढंग से काम करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। अमूमन स्थानीय स्तर पर इन दोनों का प्रशासन व दबंग समूह से स्वाभाविक गठजोड़ बन जाता है। इस गठजोड़ का परिणाम निचली जाति के गरीबों के लिए लगातार घटते स्पेस के रूप में सामने आ रहा है। पुलिस व प्रशासन पर थोड़ा बहुत लोकतांत्रिक दबाव रहता है, फिर मानवाधिकार वगैरह का भी मामला रहता है। ऐसे में पुलिस व प्रशासन के लिए भी सुविधाजनक है कि जो काम प्रभुत्वशाली तबके के सामंतों के लिए उसे खुद करना पड़ता था, वह काम यदि दबंगों की शह प्राप्त नाम, चेहराविहीन हिंसक उन्मादी भीड़ के लिए छोड़ दिया जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।
बिहार के सामंतों की इस किस्म की पुरानी प्रैक्टिस रही है कि अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को किसी जुनूनी भीड़ का शिकार बनवा दिया जाए। नक्सल आंदोलन के शुरूआती दौर में भी ऐसी घटनाएं सामने आइंर् थीं। उस समय बिहार में नक्सल आंदोलन के सूत्रधार माने जाने वाले तथा लोकाख्यान में दर्ज हो चुके मास्टर जगदीश कि हत्या भी इसी तरीके से की गई थी।

जिस वैशाली जिले में यह घटना हुई है वह बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता है। दुनिया भर में गणतंत्र की पहली प्रयोगशाला माने जाने वाला यह इलाका हिन्दुस्तान के उन १६ चुनिंदा जिलों में शुमार है जिसे भारत सरकार यूनिसेफ के सहयोग से मॉडल जिला बनाने की कवायद में जुटी है। एन.जी.ओ. की इस जिले में भरमार है। स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर 'विहैवियर चेंजिंग` जैसे विषयों को लेकर यहां काम हो रहा है। जल्द ही इस जिले को मॉडल घोषित किया जाना है। एक ओर एन.जी.ओ.मार्का विकास की उत्तरआधुनिक अवधारणा को फलीभूत बनाने की दिशा में होने वाले प्रयत्न, दूसरी ओर राजपाकर में बर्बरता की क्रूर मिसाल, इन दो धु्रवों पर खड़े वैशाली के जटिल व बहुआयामी यथार्थ को समझने के लिए सरलीकृत किस्म के सूत्रीकरण काम नहीं आ सकते। भीड़ की स्वत: स्फूर्तता के पीछे काम करने वाली जो ताकतवर धाराएं हैं, उन्हें इस एनजीओ तंत्र और बदलाव, विकास की उत्तरआधुनिक अवधारणाओं के संदर्भ में भी गंभीरता से पकड़ने की कोशिश होनी चाहिए। राजापाकर से आ रहे भविष्य के संकेतों को समझना अत्यंत जरूरी है तभी लोकतंत्र की इस पहली प्रयोग भूमि में सार्थक लोकतांत्रिक हस्तक्षेप किया जा सकेगा।

रंगकर्मी अनीश अंकुर पटना की सांस्कृतिक संस्था 'अभियान` के कार्यकर्ता हैं।

प्रतिगामी सामाजिक समीकरण जिम्मेवार


  • नरेन्द्र कुमार


भले ही भीड़ को उकसाने वाले संपत्तिशाली वर्ग के लोग होंगे लेकिन उस हत्यारी भीड़ का बड़ा हिस्सा तो छोटे टूटपूंजिया उत्पादक किसान, व्यापारियों का ही था। प्रश्न यह उठता है कि यह भीड़, जिसकी जीवन स्थिति इन चोरों की तरह ही तंगहाल है इतनी क्रूर और हिंसक क्यों बन जाती है?


सरकारी जांच की यह रिर्पोट कि मार दिये गये लोेग चोरी करके नहीं, कहीं से भोज खाकर आ रहे थे, मेरे लिए बिल्कुल अप्रासंगिक है। मैं तो हत्यारे की बात को ही सच मानकर बात करना चाहता हूं कि वे चोर थे।
चोर, धन-संपति, मानव-समाज मानवाधिकार ये सारे शब्द अपनी परिभाषा पर बहस की मांग करते हैं। लेकिन यहां हम चोरी और धन संपत्ति तक ही सीमित रहेंगे। चोरी का सीधा शाब्दिक अर्थ है कि किसी की मेहनत से पैदा की गई वस्तु को कोई और उड़ा ले जाये या और सामान्य रूप से कहें कि किसी के श्रम के द्वारा पैदा किये गये जीवन के साधनों कोई दूसरा इस्तेमाल कर ले।

मानव समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन के साधन प्राय: सामूहिक प्रयासों से ही पैदा करता है लेकिन स्वामी वर्ग हमेशा ही इन साधनों का बड़ा हिस्सा चुराता रहा है। बड़ा तबका, जो श्रम से सीधे जुड़ा होता है उसके पास छोटा हिस्सा ही बचता है। सामंती समाज से लेकर आज के विश्वव्यापी पूंजीवादी प्रभुत्व वाले समाज में शासक वर्गों के द्वारा मेहनतक के हिस्से की चोरी लगातार विकराल रूप लेती गई है लेकिन इस तरह की तमाम चोरियों को कानूनन सही ठहराया जाता है और इस तरह की चोरी से जुटायी संपत्ति के लिए यह समाज उन चोरों का सम्मान भी करता है। अनाज उगाने के बाद भी मजदूर उससे वंचित रहे, मेहनत करने के लिए तैयार रहने पर भी काम या जीने लायक मजदूरी न मिले तो इन मेहनतकशों का श्रम से अलगाव क्यों न होे? क्यों नहीं हमारे समाज में प्रेमचंद की कफन कहानी के घीसू माधव जैसे पात्रों की भरमार हो जाये। ऐसी स्थिति में समाज के सामूहिक श्रम से पैदा संपत्ति के थोड़े हिस्से पर हाथ साफ करके अपनी आवश्यक जरूरतों का अल्पतम पूरा करने की कोशिशों को किस नैतिक विधान के आधर पर अपराध कहा जा सकता है?

वर्षों पहले से हमारे ग्रामीण समाज में चोर कभी उत्पादन के साधन जैसे, जानवर, पंपिंग सेट आदि तो कभी उपजी हुई फसल से दो चार बोझे काटकर ले जाते रहे हंै। संभवत: वैशाली के राजापाकर में भी लोग ऐसी ही चोरी से परेशान होंगे। यद्यपि तथ्य यह भी है कि पिछले कई महीनों में उस इलाके में चोरी की सिर्फ चार वारदातें थाने में दर्ज हुई थीं। निश्चय ही यह कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है।

बहरहाल, राजापाकर के ढेलपुरवा गांव में भीड़ ने हत्या की है। भले ही इस भीड़ को उकसाने वाले संपतिशाली वर्ग के लोग होंगे लेकिन इस हत्यारी भीड़ का बड़ा हिस्सा तो छोटे टूटपूंजिया उत्पादक किसान या व्यापारियों का ही था। तब यह प्रश्न उठता है कि यह भीड़ जिसकी जीवन स्थिति इन चोरों की तरह ही तंगहाल है इतनी क्रूर और हिंसक क्यों बन जाती है? इन टूटपूंजियों के अंदर बढ़ती हिंसक प्रवृति और निर्ममता को समझने के लिऐ ४०-५० व पहले की खेती को याद करंे। पहले का किसान प्रकृति तथा अपने व समाज के श्रम से तैयार साधनों द्वारा खेती कर फसल उगाता था। चोरी होती थी तो झगड़े होते थे, गाली गलौज और हद से हद कुछ मारा-पीटी होती थी। पहले के दिनों में भी साधनहीन किसान अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए पड़ोसियों के साधनों से ऐसी चोरी यदा-कदा करता ही था। वस्तुत: चोरी अभावग्रस्त समाज की संस्कृति का हिस्सा रही है। मसलन, यदि किसी साधनहीन किसान की फसल सूख रही है और किसी दूसरे संपन्न या गरीब किसान के खेतों में पानी है तो रात के अंधेरे में मेढ़ों में छेद कर कुछ पानी चुरा लेने की घटना अक्सर होती थी। रब्बी फसल चुरा कर जानवरों को खिला देने की घटना भी सामान्य बात थी। उस समय जिन किसानों की फसल या खेती के साधन की चोरी होती थी यदि उन्हेंे समाज, सरकार या न्यायालय चोरों को सजा देने का अधिकार भी दे देता तो वे उनके लिए मृत्युदंड की कल्पना तक नहीं करते।
फिर आज के दौर में ऐसा कौन सा आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन आ गया कि यह तबका इतना असहि णु और हिंसक हो गया? क्यों यह आशंका मात्र से ही दस-दस लोगों की जान ले ले रहा है? यह नया धनिक व मध्यम किसान आज सिर्फ दूसरे की हत्या ही नहीं, आत्महत्या भी कर रहा है। कहीं ये दोनों कड़ी एक दूसरे से जुड़ी तो नहीं? हत्या और आत्महत्या के इस दौर को समझने के लिए आज की खेती की जांच करें और ४०-५० व र्ा पहले की खेती से इसकी तुलना करें ।
पिछले कुछ वर्षों में बाजार के लिए नगदी फसल, सब्जी के उत्पादन में हुई वृद्धि के कारण गांव के पुराने भूस्वामियों व धनी किसानों ने ग्रामीण पूंजीपति के रूप में विकास किया है। इनके साथ छोटे किसान भी अपनी और कुछ पट्टे पर ली गई जमीन में अत्यधिक पूंजी लगाकर बाजार के लिए माल पैदा करने में जुटे हंै। इन छोटे किसानों के बीच से थोड़े लोग इस मायावी विकास की कृपा से धन-संपत्ति के स्वामी भी बनते जा रहे हैं। बढ़ती संपत्ति को बनाये रखने और बढ़ाते रहने की मानसिकता के कारण ये टुटपूंजिया उत्पादक अनिश्चितता और आशंकाओं के गिरफ्त में रहते हैं। यद्यपि वे बस कहने के लिए ही अपनी खेती, साधनों और संपत्ति के मालिक होते हैं। वास्तविक स्थिति तो यह रहती है कि वे स्थानीय सूदखोर, भूस्वामियों, व्यापारियों तथा बैंकों के बंधक होते लेकिन संपत्ति तथा छोटे मोटे साधनों के मालिक के रूप में इन टूटपूंजिया उत्पादकों की मानसिकता एक जैसी होती है। यह मानसिकता इन्हें अक्सर गांव के मजदूरों, बेरोजगारों, आवारों व फटेहालों के खिलाफ एकजुट कर देती है।


बाजार तथा पूंजीवादी उत्पादन कितना क्रूर होता है, सामाजिक संबधों तथा मानवीय संवेदना के प्रति कितना निर्मम होता है, इसे समझने के लिए हम थोड़ा और गहराई में जाने की कोशिश करें। व र्ाों पहले गांव के उत्पादक किसान अपने डीह में सब्जी या बगीचे केे फलों को अपने पड़ोसियों तथा रिश्तेदारों के यहां पहुंचा दिया करते थे। उस समय इन पैदावारों का बाजार से आज की तरह घनि ठ संबंध नहीं था। ये किसान इन चीजों का सिर्फ उपयोग मूल्य जानते थे सो इसका उपयोग हो जाए यही उनकी चिंता रहती थी। इसीलिए तब के मध्यवर्गीय समाज में कंजूस लोगों को हिकारत के भाव से देखते हुए कहा जाता था, 'सड़ गल जाय लेकिन गोतिया न खाय।`
लेकिन कल का मध्यवर्गीय समाज और आज का टूटपूंजिया उत्पादक समाज एक दूसरे पर यह आरोप लगाना भूल गया है। वे अब अपने उत्पाद के विनिमय मूल्य के अंदर छिपी पंूजी की ताकत को समझ गए हंै। अपने बागीचे के आम, अमरूद, केला, लीची, खेतांे की हरी-हरी सब्जियां और दुधारू जानवरों के दूध की एक-एक बूंद में उन्हें नगद सिक्के नजर आते हैं। इन सिक्कों का बड़ा हिस्सा तो खाद, बीज, तेल व खेती के साधनों के मूल्य के रूप में साम्राज्यवादी व भारतीय पूंजीपतियों के अलावे स्थानीय पूंजी के स्वामियों के जेब में जाता है। किन्तु कभी-कभी इसका छोटा हिस्सा इनकी पूंजी और संपत्ति बढ़ाने में भी सहायक हो जाता है।

हमारे सामाजिक परिवेश में सामंती ाक्तियों के मुकाबले पूंजीवाद को प्रगतिशील मानने वाले बुद्धिजीवी तथा राजनैतिक संगठन चेतन या अचेतन रूप से इस बात को नजरअंदाज करते रहते हैं कि आज का पूंजीवाद और उसका पिछलग्गु टुटपूंजिया वर्ग निर्ममता और खुंखारपन में उससे बहुत पीछे नहीं है। जब गांवों में सामंती ाक्तियां मजबूत स्थिति में थीं तोे विकासमान नवधनाढ्य व टुटपूंजिया सामंती ताकतों से विरोध के
कारण गरीब वर्ग से सहानुभूति और एकता कभी-कभी बना लेता था लेकिन अब तो गांवों में नये मालिक के रूप में इनका ही वर्चस्व है। जहां सामंती ताकतें मौजूद हैं वहां संपत्ति के मालिक के रूप में ये गरीबोें और फटेहालों की अपेक्षा खुद को उनके करीबी के रूप में देखते है।

आज पूंजीवादी ाक्तियां अपनी प्रगतिशील भूमिका खो चुकी हंै। अपनी पूंजी को बढ़ाने तथा उसे बचाये रखने के लिए इस वर्ग ने सामंती समाज की तमाम बुराईयों को सीधे-सीधे अपना लिया है। यही कारण है कि पिछड़ी जाति तथा दलित समाज के बीच से उभरे संपत्ति के नये मालिक परम्परागत उंची जाति के धनिक वर्गों के साथ गठजोड़ कर पूंजीवादी उत्पादन प्रवृतियों, मानसिकता के साथ-साथ सामंती संस्कृति का पो ाक बन गया है। ग्रामीण समाज का यही गठबंधन साम्राज्यवादी पूंजीवादी ाक्तियों का सामाजिक आधार है।

संपत्ति के मालिक की मानसिकता से ग्रसित होकर ये छोटे चोरों की तो आशंका मात्र से ही हत्या कर देते हैं। लेकिन मोसेन्टों और करगिल बड़े डकैत समय-समय पर कीटनाशक दवाओें, बीज आदि के माध्यम से जल्दी अमीर बनाने का सपना दिखाकर जब इन्हें लूट लेते हैं तब ये रो-धो कर रह जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के पूंजी के बड़े मालिक तो ऐसे हमलों के बाद भी भवि य के मुनाफे की उम्मीद से धंधे में टिके रहते हंै। लेकिन पूंजीवाद की भयावहता को झेलता छोटा टूटपूंजिया उत्पादक बड़े मालिकांे के शह पर अपनी हताशा और तबाही के लिए अपने ही समाज के दूसरे फटेहाल मजदूरों या आवारों को अपना दुश्मन समझ हमलावार हो उठता है। बिहार व वैशाली के परिवेश में ये दूसरे की हत्या करते हैं, आंध्र व महारा ट्र के परिवेश में ये खुद का जान ले लेते हैं।

टुटपंूजिया उत्पादकों व व्यापारियों की यह भीड़ आज पूंजी के बड़े स्वामियों की वैसे ही गुलाम है जैसे रोमन साम्राज्य के अखाड़ों के गलैडियटर होते थे। वे गलैडियटर अपने ही जैसे दूसरे गलैडियटरों की हत्या करने के लिए अभिशप्त होते थे। स्थिति भयावह है लेकिन इतिहास के अनुभवों से ही हम उर्जा और विश्वास प्राप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि टुटपंूजिया वर्ग पूंजी के बड़े स्वामियों के गठबंधन से अलग होकर आदमखोर साम्राज्यवादी पूंजीवादी तंत्र के खिलाफ मेहनतकशों के नेतृत्व में फटेहालों और आवारागर्दों को भी संगठित करेेगा और इनके बीच से निकला कोई स्पार्टकस इस अवश्यंभावी युद्ध का नेतृत्व करेगा।

उपन्यासकार नरेन्द्र कुमार 'कम्युनिस्ट सेंटर फॉर साइंर्टिफिक सोशिलिज्म़` कार्यकर्ता हैं।

कहां गई रुपाली?


  • गुलरेज़ शहज़ाद



हम सभी जानते हैं कि दस बंजारों के साथ क्या हुआ। लेकिन क्या हमें यह जानने की जरूरत है कि आखिर रुपाली का क्या हुआ? रुपाली अपने परिजनों के लिए ढंग से रो पाई भी या नहीं? शवों को कथित मुखाग्नि देने वाला युवक पकासुर कुरेड़ी कहां गायब हो गया?


जंगल और आबादी की तहजीबों का फर्क नंगा हो चला है। जमात के चेहरे पर क्रूरता का कालिख है। राजापाकर कांड में संवेदना का यह बांझपन भी खुलकर सामने आया। कहते हैं, बंजारों की तहजीब जंगल से संस्कारित है, लेकिन उनके पैरों के चक्कर में पृथ्वी नाचती है। निदा फाज़ली ने कहा था-'जंगल बंजारों के मीत..`। तो क्या कथित सभ्य समाज की आबादी बंजारों के लिए वर्जित है? जब जंगल हमारे लिए वर्जित नहीं, तब बंजारों के लिए हमारी आबादी का साथ वर्जित कैसे?
वैशाली के राजापाकर थाना के ढेलफोरवा चौक पर घूसखोरों, घोटालेबाजों, डकैतों और आदमखोरों के हाथों अपने भविष्य की बागडोर सौंप देने वाले सभ्य समाज के लोगों को शक्ति-प्रदर्शन का बेहतरीन अवसर हाथ लगा। दस को सैकड़ों ने घेरा और वे मार दिए गए। उन पर आरोप था चोरी का। जिसके बदले में उन्हें प्राण-दण्ड दे दिया गया। दरअसल, उन्होंने जंगल और आबादी की तहजीबों को फर्क भूलने की गलती की थी। उन्होंने आबादी को अहम् को भूलने की गलती की थी। अब आप ही कहें, क्या यह कम बड़ा अपराध था?

सैकड़ों की जमात जब उन पर हमलावार हुई होगी, तो क्या उनकी चीखें नहीं निकली होंगी? हो सकता है उनकी चीखों में आवाजें नहीं हों, या सभ्य समाज के 'ललबबुआंे` की चीखों और बंजारों की चीखों में कोई अन्तर रहा हो या, दर्द से उनका छटपटाना भी लोगों को करतब जैसा ही कुछ लगा हो, तभी तो उन्हें गैर जरूरी समझ कर मार दिया गया।

घटना के बाद सराय स्टेशन के निकट लगा बंजारों का तम्बू उखड़ गया। उनका पूरा कुनबा डर की आहट अपने साथ लिए पलायन कर गया। हादसे की जमीन पर अपने परिजनों के शव के लिए ठहर गई एक महिला रुपाली और बारह वर्षीय बालक पकासुर कुरेड़ी। प्रशासन के मुताबिक पकासुर कुरेड़ी के हाथों शवों का दाह संस्कार करवा दिया गया। वहीं दूसरी ओर नदी की इमानदारी कहिए कि उसने लाशों को उगल दिया। नदी की सूखी रेत की तरह प्रशासन का दावा नंगा हो गया। दाह कर्म के लिए उपलब्ध कराई गई राशि जितनी भी हो, लकिन सुशासन के कफन चोर अधिकारियों का कुरूप चेहरा हमारे सामने है।

हम सभी जानते हैं कि दस बंजारों के साथ क्या हुआ। लेकिन क्या हमें यह जानने की जरूरत है कि आखिर रुपाली का क्या हुआ? रुपाली अपने परिजनों के लिए ढंग से रो पाई भी या नहीं? शवों को कथित मुखाग्नि देने वाला पकासुर कुरेड़ी कहां गायब हो गया? वहां उनके जीवन की सुरक्षा की क्या गारंटी है?

यदि आपकी रूचि रुपाली और उसके कुनबे की नियति जानने में है तो एक दैनिक के पटना संस्करण के २०वें पन्ने पर दुबकी यह खबर देखें। यहां उस संवेदनहीनता के संकेत मौजूद हंै, जिसे यह कथित सभ्य समाज ने हाशिए के लोगों के लिए सृजित किया है :-

'अपराध अनुसंधान विभाग के अधिकारियों ने उन्हें (मारे गए लोगों के परिजनों को) छपरा में ढूंढ निकाला है। अभी सोनपुर राजकीय रेल पुलिस थाने के सामने प्लेटफार्म संख्या एक पर यह कुनबा ठहरा है। प्रशासन ने फिलहाल इन महिलाओं को खाने के लिए सौ-सौ रुपए दिए हैं। घटना की पूरी तस्वीर साफ करने और मारे गए बंजारों के आश्रितों के पुनर्वास की सरकारी घोषणा को अमल में लाने के लिए उन्हें प्रशासन ने अपने संरक्षण में ले रखा है। अधिकारी उन्हें वैशाली डीएम से भी मिलवाएंगे।

रुपाली की गोद में उसकी छोटी बच्ची मूली है। पति घटना के कई माह पहले से नेपाल में कहीं काम कर रहा है। देवर जूगनू को भीड़ ने मार डाला। उस कुनवे में एकमात्र रुपाली ही पकासुर कुरेड़ी उर्फ विक्रांत नामक बालक के साथ घटना के दिन सदर अस्पताल में परिजनों के शव देखने पहुंची थी। बाद में शवों के दाह संस्कार का प्रशासनिक ड्रामा हुआ। रुपाली कहती है-लाशों को बिना जलाए नदी में फेंकने के बाद अधिकारियों ने दोनों को भगा दिया था। पकासुर भी गुमसुम बैठा है। उसके पिता सुलेटन और चाचा गुलेटन को भी पगलाई भीड़ ने मार डाला था। महिलाएं कहती हैं, घटना के बाद कुछ शरारती तत्वों ने सराय स्टेशन के पास उनके पड़ाव पर धावा बोल सब कुछ लूट लिया था। डर से दो-चार बचे हुए पुरुष सदस्य कहीं भग खड़े हुए। अब तक उनका पता नहीं कि वे कहां गए। महिलाओं ने इन बच्चों के साथ पश्चिम की ओर रुख किया और छपरा स्टेशन में पड़ाव डाला। वे बताती हैं, सभी बंजारे समस्तीपुर जिले के सरसौना में लंबे समय से एक जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहते थे। लगभग २५ वर्ष पूर्व जमीन वाले ने उन्हें उजाड़ दिया। तबसे सभी इधर-उधर जहां थोड़ी ढौर मिली, पड़ाव डालकर गुजरा करते हैंं। कुनबे में कोई भी साक्षर नहीं। बच्चे नहीं जानते कि स्कूल क्या होता है। सरकार की किसी भी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलता। वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं।` (दैनिक हिन्दुस्तान, ०१, अक्टूबर, ०७)। इसके बाद ५ अक्टूबर को प्रकाशित एक और समाचार में देखें इस व्यवस्था द्वारा बनाये खौफ का मंजर :-'प्रशासन की अभिरक्षा में रह रहे इस कुनबे की सुरक्षा के लिए दिन में एक और रात के लिए दो लाठीधारी जवानों का कमान पुलिस प्रशासन की ओर से रोज कटता है पर इनके पेट की ज्वाला के लिए कोई व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। इस संवाददाता ने सोनपुर रेलवे प्लेटफार्म संख्या-१ का दौरा किया तो कुरेड़ी कुनबे की अभागी महिलाएं रो रहीं थीं। वहां तैनात सिपाही मिलन शाह ने बताया कि ये सभी दो दिन से भूखी हैं। सभी महिलाएं अक्सर रोती रहती हैं। उसने साहब को खबर कर दिया है, अब ब्लॉक से कुछ मिलने वाला है। ..कुरेड़िनों का कहना था कि कोई कुछ करे न करे कम से कम उन्हें कहीं आने-जाने की आजादी तो मिले ताकि वह अपने और बच्चों के पेट की ज्वाला तो शांत कर सकें।`
राजापाकर प्रकरण में प्रशासन वही कर रहा है जो उसका कार्य संस्कार रहा है। जीवन के संघर्ष में लगे आम लोगों का चरित्र ही जब संवेदनशून्यता का शिकार हो, ऐसे में जीवन को हांकने के लिए हाथों में पावर का डंडा लिए हुए पुराने जमाने के राजाओं की नई नाजायज नस्ल से क्या उम्मीद की जा सकती है?

भीड़ का मनोविज्ञान

  • डॉ. विनय कुमार


सौ करोड़ से अधिक आबादी का देश भारत आज हर स्तर पर भीड़ का देश बनता जा रहा है। विचार और विवेक के सहारे जीवन जीने वाले लोग अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं।


मानव मन के तीन मुख्य अवयव हैं-भावना, विचार और विवेक। इनसे ही मनुष्य के व्यवहार का निर्धारण होता है। विचार मनुष्य को अकेला करता है और विवेक उसे भीड़ का हिस्सा बनने से रोकता है। भावना ही है जो उसे भीड़ का हिस्सा बनाती है। बहुत सोचने वाला व्यक्ति किसी सभा-जुलूस में शिरकत करने से अकसर परहेज करता है। अगर वह इनमें शामिल भी होता है तो किसी खास विचार के प्रति भावनात्मक लगाव के कारण। भीड़ में शामिल व्यक्ति मूलत: भावना से संचालित होता है इसलिए उसके विचार और विवेक के पक्ष कमजोर पड़ जाते हैं। इन दिनों जो भीड़ के आक्रामक हो उठने की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें इस जानकारी की रोशनी में देखा जा सकता है।

सौ करोड़ से अधिक आबादी का देश भारत आज हर स्तर पर भीड़ का देश बनता जा रहा है। विचार और विवेक के सहारे जीवन जीने वाले लोग अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं। राजनीति को विचार और विवेक की दुनिया रास नहीं आ रही। कोई भी दल हो उसे भीड़ चाहिए, भावनाओं की आंधी में उड़ती हुई भीड़। कॉरपोरेट लीडरों को भीड़ चाहिए-लालची ग्राहकों की। धर्म गुरुओं और बाबाओं को भीड़ चाहिए ताली बजाने वालों की। आज पूरे देश में विचार और विवेक से रहित भीड़ की संस्कृति विकसित की जा रही है। यह भीड़ भूखी है क्योंकि जीने के साधनों के वितरण में असंतुलन बढ़ता जा रहा है, यह भीड़ उदारीकण की कृपा से लालची और अनुचित रूप से महत्वाकांक्षी भी है। यह भीड़ अपने अधिकारों के प्रति इस हद तक सजग है कि उसे अपने कर्तव्य और दूसरे के अधिकार दिखाई तक नहीं पड़ रहे। जो हालात हैं और बनाए जा रहे हैं उनमें इस भीड़ का हिंसक हो उठना अस्वाभाविक नहीं है। भूखी लालची और असुरक्षा की भावना से भरी विवेक शून्य भीड़ के हाथों कोई भी कहीं भी मारा जा सकता है।

भीड़ में शामिल व्यक्ति भीड़ का हिस्सा होता है। वहां व्यक्ति का दिमाग कब एक ऐसे सामूहिक दिमाग का हिस्सा बन जाता है, जो भावनाओं में निर्देशित हो रहा है, पता चलना कठिन है। कोई उकसावा, कोई निर्देश या कोई हल्ला उसे इस तरह बहा ले जाता है जैसे समुद्र की लहर पानी के खाली बोतल को बहा ले जाती है। भीड़ के स्वभाव को सिर्फ राजनेता और धर्मगुरु ही नहीं जानते अपराधी और समाज की हिंस्र शक्तियां भी जानती हैं।

एक और बात, हर व्यक्ति के भीतर हिंसक विचार होते है। मगर वह उन्हें प्रकट करने में उसी तरह झिझकता है, जैसे रोशनी में सबके सामने कपड़ा उतारने में। भीड़ में, अंधेरे में व्यक्ति की हिंसकता मुखर हो उठती है।

मनोचिकित्सक विनय कुमार मानसिक स्वास्थ की पत्रिका 'मनोवेद` और 'समकालीन कविता` के संपादक हैं।

दो कविताएं

चोर और चोर

  • पंकज कुमार चौधरी


पूस का महीना था
पूरबा सांय-सांय करती हुई
बेमौसम की बरसात झहरा रही थी
जीव-जन्तुओं की हडि्डयों में छेद करती
उसे उस बीच चौराहे पर
रोड़े और पत्थर बिछी सड़क पर
बूटों की नोक पर
फुटबाल की तरह उछाल दिया जाता था।
फ्रैक्चर हो चुकी देह पर
बेल्टों की तड़ातड़ बारिश की जा रही थी
लातों, घुस्सों, मुक्कों, तमाचों
रोड़े और पत्थरों से पीट-पीटकर
अंधा, बहरा, गूंगा और लूला बना दिया गया था
उसे बांसों और लकड़ियों से भी डंगाया जा रहा था
लोहे की रॉडों का ताबड़तोड़ इस्तेमाल कर
उसके दिमाग को सुन्न कर दिया गया था

इस सबसे भी नहीं हुआ
तो उसके लहूलुहान मगज पर
चार बोल्डरों को पटक दिया गया

जुर्म उसका यही था
कि वह चोर था
और एक बनिये की दुकान में
पकड़ा गया था
दुनिया के सबसे बड़े और महान लोकतंत्र में।

और ऐन उसी रोज एक चोर और पकड़ा गया था
उसके लिए एयर-कंडिशंड जेल का निर्माण हो रहा था।
(-'उस देश की कथा` से)



कईली


  • निलय उपाध्‍याय


पता नहीं क्या था
कि सर्र से निकल भागना चाहती थी कईली

मैंने तो यूं ही पूछ लिया घबराई देखा तो
कि क्यों, क्या बात है कईली
और छूट गया
हाथ का कटोरा

फर्श पर
चावल-दाल के संग आंखें भी गड़ गई थीं
काठ होती गई पल-पल
मेरी आंखों में
तैर गया बिन बाप का बच्चा
मैंने ही मना किया था, साथ मत लाना शरारती को

इस तरह गुजरता गया जाने कितना समय
उसने ठूंस लिया मुंह में
आंचल

एकाएक
सजल पलकें ऊपर क्या उठीं
गिरी क्या एक बूंद
सारा वात्सल्य टांक दिया मेरी आंखों में
जाते-जाते भिगो गयी मुझे
मोतियों वाली बारिश
मैं भी तो नहीं कह पाया
घबराती काहे हो कईली
आना
फिर भी आना काम पर
इतना सा अन्न तो धरती भी चुरा लेती है
मैं भी ऐसे ही लौटता हूं दफ्तर से
रोज-रोज..।
(-'अकेला घर हुसैन का` से)